मुंबई JPN NEWS - मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणासाठी (SIR) मुंबई महापालिकेने तब्बल १० कोटी ८० लाख ९३ हजार ६८१ रुपये खर्च केले आहेत. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ३६ विधानसभा मतदारसंघांतील मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयांमध्ये अवघ्या चार महिन्यांसाठी १,३०४ डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करण्यात आले. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत या मनुष्यबळावर झालेल्या खर्चाचा प्रस्ताव आता स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मुंबईत SIRची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत मतदारांना गणना प्रपत्रांचे वितरण, भरलेली प्रपत्रे जमा करणे, त्यांचे स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन तसेच मतदारांच्या नोंदी अद्ययावत करण्याची कामे केली जात आहेत. ही कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयांना अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले.
३६ कार्यालयांसाठी १,३०४ ऑपरेटर -
प्रस्तावातील माहितीनुसार, एका डेटा एंट्री ऑपरेटरसाठी दरमहा २८,५२० रुपये मानधनाचा दर निश्चित करण्यात आला होता. प्रत्येक मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयात जास्तीत जास्त ४० ऑपरेटर चार महिन्यांसाठी नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मुंबई शहर आणि उपनगरातील ३६ कार्यालयांसाठी एकूण १,३०४ ऑपरेटर नियुक्त करण्यात आले.
ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये खर्चात मोठी वाढ -
या मनुष्यबळासाठी जून महिन्यात सुमारे ९३.८७ लाख रुपये, जुलैमध्ये १.८८ कोटी रुपये, तर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये प्रत्येकी सुमारे ३.९९ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अवघ्या चार महिन्यांत SIRच्या डेटा एंट्री आणि संबंधित कामांसाठी पालिकेच्या तिजोरीवर १० कोटी ८० लाख ९३ हजार ६८१ रुपयांचा भार पडला आहे.
विशेष म्हणजे, मतदार याद्यांमधील नोंदी तपासणे, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदारांच्या नोंदींची छाननी करणे तसेच गणना प्रपत्रांचे डिजिटायझेशन यांसारख्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. BMCच्या संकेतस्थळावरही SIR-2026 अंतर्गत अनुपलब्ध गणना प्रपत्रांशी संबंधित ASDD (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) मतदारांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
चार महिन्यांच्या कालावधीत १,३०४ ऑपरेटर आणि १०.८१ कोटींचा खर्च झाल्याने SIRच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आलेल्या मनुष्यबळाच्या नियोजनाचा आणि खर्चाचा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर या खर्चाला अधिकृत मान्यता मिळणार आहे.
No comments:
Post a Comment