२० हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या मुंबई पालिकेच्या जमिनी खासगी विकासकांच्या घशात

मुंबई JPN NEWS - मुंबईकरांच्या मालकीच्या हजारो कोटी रुपयांच्या पालिका जमिनी आणि मालमत्तांबाबत निर्णय घेताना पालिका सभागृहात कोणतीही चर्चा होऊ न देता ठराव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. सुधार समितीच्या २८ जुलै आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीतील तब्बल १० ठरावांना सभागृहात चर्चेविना मंजुरी देण्यात आल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. या मालमत्तांची एकत्रित किंमत २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा करत काँग्रेसने हा प्रकार म्हणजे मुंबईकरांच्या सार्वजनिक मालमत्तेची लूट असल्याची टीका केली.

या निर्णयाच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी पालिका सभागृहातून सभात्याग केला. पालिका जमिनींचे हस्तांतरण, दीर्घ मुदतीसाठी भाडेपट्ट्याने देणे, आरक्षणात बदल करणे तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील प्रस्तावांवर चर्चा न होणे, हे लोकशाही प्रक्रियेच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.

६६,६८७ चौ. मीटर जमीन ३०+३० वर्षांसाठी? -

सुधार समितीच्या ठराव क्रमांक ४४ मध्ये मरोळ येथील सुमारे ६६,६८७.९० चौ. मीटर पालिका भूभागावर सेव्हनहिल्स हॉस्पिटल चालविण्यासाठी ३० वर्षांचा कालावधी आणि त्यानंतर आणखी ३० वर्षे नूतनीकरणाचा पर्याय देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

एवढ्या मोठ्या भूभागाच्या दीर्घकालीन वापराचा निर्णय घेताना त्याचे आर्थिक आणि सार्वजनिक हिताचे परिणाम सभागृहात तपासले जाणे आवश्यक होते. मात्र, त्यावर सविस्तर चर्चा न झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

मुलुंडमध्ये १५ एकर जमीन; भाडे ९८ कोटी - 

मुलुंड येथील तब्बल ६०,७०३ चौ. मीटर म्हणजे सुमारे १५ एकर पालिका जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट घटक निर्मिती आणि आरएमसी प्लांट उभारण्यासाठी मे. नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांना पाच वर्षांसाठी भाड्याने देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

या जमिनीचे जीएसटीसह ९८ कोटी ४६ लाख ८३ हजार ९१८ रुपये भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, पालिकेच्या एवढ्या मोठ्या भूभागाच्या वापराबाबत सभागृहात चर्चा न करता निर्णय घेण्यात आल्याचा आक्षेप काँग्रेसने घेतला आहे.

लोअर परळमध्ये पालिका भूखंड पुनर्विकास योजनेत - 

लोअर परळमधील पालिकेच्या मालकीच्या सुमारे ८,९९४.०५ चौ. मीटर भूखंडाचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील भूखंडांशी एकत्रीकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय आणखी १,२५४.१५ चौ. मीटर उद्यान आरक्षणाने बाधित भूखंड संबंधित योजनेत समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

पालिका मालकीच्या हजारो चौरस मीटर जमिनीच्या वापराचा मार्ग मोकळा होत असताना त्याचा भविष्यातील परिणाम आणि मुंबईकरांच्या हिताचे संरक्षण यावर सभागृहात चर्चा झाली नसल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

उद्यानाचे आरक्षण रद्द करून निवासी वापर? - 

आंबिवली येथील लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या १,८४० चौ. मीटर भूखंडावरील बगीचा व उद्यानाचे आरक्षण रद्द करून निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी विकास आराखड्यात फेरबदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे मुलुंड पूर्व येथील ४,२४७.५० चौ. मीटर क्षेत्रावरील क्रीडासंकुल-स्टेडियमचे आरक्षण रद्द करून पेट्रोल पंपासाठी आरक्षण प्रस्तावित करण्याच्या दृष्टीने विकास आराखड्यात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

यावर काँग्रेसने संतप्त प्रतिक्रिया देत, “आज उद्यान, उद्या क्रीडांगण आणि परवा पालिकेची जमीन—मुंबईकरांसाठी उरले तरी काय?” असा सवाल केला.

बोरीवलीत भूखंडाचे क्षेत्रफळ वाढवले - 

बोरीवलीतील एका भूखंडाचे क्षेत्रफळ १,४०९.९ चौ. मीटरवरून १,७१२.२० चौ. मीटर करण्याची तसेच मालकी ‘ब्लू स्काय सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड’च्या नावाने दर्शविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

वाढीव ३०२.३ चौ. मीटर क्षेत्रासाठी १ कोटी ३९ लाख ५१ हजार १४५ रुपये अंशदान वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘पालिका जमीन कुणाच्या बापाची मालमत्ता नाही’ - 

या संपूर्ण प्रक्रियेवर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “पालिका जमीन ही मुंबईकरांची सार्वजनिक मालमत्ता आहे. ती कोणत्याही सरकारची किंवा सत्ताधाऱ्यांची वैयक्तिक मालमत्ता नाही,” अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली.

हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्तांबाबत निर्णय घेताना नगरसेवकांना प्रश्न विचारण्याची, प्रस्तावाची आर्थिक बाजू तपासण्याची आणि मुंबईकरांच्या हिताची भूमिका मांडण्याची संधीच दिली जात नसेल, तर पालिका सभागृहाचा अर्थ काय, असा सवाल काँग्रेसने केला.

बाजारमूल्य आणि आर्थिक फायद्याचा हिशेब मागितला -

या जमिनींबाबत निर्णय घेताना बाजारमूल्य, पालिकेला मिळणारा प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा, कराराचा कालावधी, भविष्यातील विकासमूल्य, अटी-शर्ती आणि सार्वजनिक हिताचे संरक्षण यावर खुली चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

चर्चेविना ठराव मंजूर केल्याने या निर्णयांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला.

“मुंबईची जमीन विकून किंवा दीर्घ मुदतीसाठी देऊन पालिकेचा खजिना भरतोय की खासगी विकासकांचा फायदा होतोय? याचे उत्तर प्रशासनाने मुंबईकरांना द्यावे,” अशी मागणी काँग्रेसने केली.

काँग्रेसचा सभात्याग - 

या संपूर्ण प्रक्रियेच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी पालिका सभागृहातून सभात्याग करत निषेध नोंदविला. पालिका मालमत्तांशी संबंधित सर्व प्रस्तावांवर पुन्हा सविस्तर चर्चा घ्यावी, संबंधित जमिनींचे बाजारमूल्य आणि पालिकेला होणारा आर्थिक फायदा जाहीर करावा तसेच सार्वजनिक मालमत्तेबाबत निर्णय घेताना पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

२० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या पालिका मालमत्तांबाबत चर्चेविना निर्णय घेतल्याच्या काँग्रेसच्या आरोपामुळे आता प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना या जमिनींचा आणि त्यांच्या वापराचा सविस्तर हिशेब द्यावा लागणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.