मुंबईत कचऱ्याचे ढीग, परिस्थिती न सुधारल्यास पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई, उच्च न्यायालयाचा इशारा

मुंबई JPN NEWS - मुंबई शहर आणि उपनगरांतील रस्त्यांवर साचणारा कचरा, दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला गुरुवारी चांगलेच धारेवर धरले. शहरातील परिस्थितीत तातडीने सुधारणा झाली नाही, तर संबंधित विभागीय सहाय्यक आयुक्तांसह घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर कांजूरमार्ग कचराभूमीशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी मुंबईतील विविध भागांतील कचऱ्याच्या समस्येवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. फोर्ट, दादर, जोगेश्वरी, अंधेरी, गोरेगाव आदी भागांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग आढळत असून, संबंधित विभागीय अधिकारी त्यावर प्रभावी कारवाई करत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

‘पालिकेची आश्वासने केवळ कागदावर’ -

महापालिका प्रशासनाकडून न्यायालयात वारंवार आश्वासने दिली जात असली तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा दिसत नसल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. ‘आता पुरे झाले’, अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा साचल्यास त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची निश्चिती करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रभावी मानक कार्यपद्धती (SOP) असणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही पावले उचलली असली तरी वॉर्ड पातळीवर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

कांजूरमार्ग कचराभूमीच्या दुर्गंधीवरही नाराजी - 

कांजूरमार्ग कचराभूमीतून पुन्हा दुर्गंधी पसरत असल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली. मध्यरात्री सुमारे १.३० वाजता तक्रार करण्यात आली; मात्र त्यावर पहाटे ५.३० वाजता प्रतिसाद मिळाल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तिचे तातडीने निराकरण का करण्यात आले नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

ओला, सुका, सॅनिटरी आणि वैद्यकीय कचऱ्याचे वर्गीकरण आवश्यक -

घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर न्यायालयाने भर दिला. ओला, सुका, सॅनिटरी आणि वैद्यकीय कचऱ्याचे योग्य पद्धतीने वर्गीकरण करून त्याची स्वतंत्र विल्हेवाट लावणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा उभारण्याची सूचनाही करण्यात आली.

सिंगापूरच्या धर्तीवर कठोर कारवाईचा विचार - 

सार्वजनिक रस्ते आणि मोकळ्या जागांवर बेशिस्तपणे कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सिंगापूरमधील कचरा विरोधी कठोर नियमांचा संदर्भ देत, महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांसाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी असलेले समान धोरण तयार करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना करण्यात आली.

कचरा टाकणाऱ्यांवर केवळ दंड न करता आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करण्याबाबतही विचार करण्याचे न्यायालयाने सुचवले.

स्वच्छतेसाठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सची मदत घ्या - 

मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरात सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचणे ही गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणीबरोबरच सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सची मदत घ्यावी, अशी सूचनाही महापालिकेला करण्यात आली.

नागरिकांमध्ये आपल्या शहराबद्दलची आपलेपणाची भावना निर्माण करणे आणि स्वच्छतेत त्यांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, सार्वजनिक रस्त्यांवरील कचऱ्याची जबाबदारी असलेल्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांची तसेच संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई किंवा अवमानाची कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.