पुनर्विकासातील नवीन घरावर लगेच कर नाही? मुंबई ITATचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई JPN NEWS - जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास करताना विकासकाकडून मिळणाऱ्या नवीन घरावर किंवा दुकानावर केवळ पुनर्विकास कराराची नोंदणी झाली म्हणून लगेच आयकर आकारता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबईतील आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) दिला आहे. या निर्णयामुळे पुनर्विकास प्रकल्पातील अनेक घरमालक आणि भाडेकरूंना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणात करदात्याने पुनर्विकासासाठी आपले जुन्या मालमत्तेतील हक्क सोडण्याच्या बदल्यात भविष्यात दोन नवीन दुकानांचे वाटप स्वीकारले होते. या दुकानांचे मुद्रांक मूल्य सुमारे १.३८ कोटी रुपये होते. आयकर विभागाने ही मालमत्ता करदात्याला कोणताही मोबदला न देता मिळाल्याचे मानून कलम 56(2)(x) अंतर्गत १.३८ कोटी रुपये उत्पन्नात जोडले होते.

मात्र, ITATने हा दृष्टिकोन नाकारला. पुनर्विकासाचा करार झाला किंवा त्याची नोंदणी झाली म्हणजे संबंधित व्यक्तीला नवीन मालमत्ता प्रत्यक्ष मिळाली, असे मानता येणार नाही. संबंधित इमारत अद्याप बांधकामाधीन असून ताबा मिळालेला नसल्यास ‘मालमत्ता मिळाली’ असे म्हणता येत नाही, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.

तसेच नवीन घर किंवा दुकान हे विनामोबदला मिळालेले नसते. जुन्या मालमत्तेतील किंवा भाडेकरारातील हक्क सोडण्याच्या बदल्यात विकासकाकडून पर्यायी घर दिले जाते. त्यामुळे हा व्यवहार ‘मोफत मालमत्ता मिळणे’ असा मानता येणार नाही, असेही ITATने नमूद केले.

पुनर्विकास करणाऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय? - 

पुनर्विकास करारावर स्वाक्षरी किंवा नोंदणी झाली म्हणून त्या वर्षी नवीन घराच्या संपूर्ण बाजारमूल्यावर आपोआप कर आकारला जाईल, असे नाही. मात्र, याचा अर्थ पुनर्विकासातील मालमत्तेवर कोणताही आयकर कधीच लागू होत नाही असा नाही. भांडवली नफा आणि मालमत्ता विक्रीच्या वेळी लागू होणारे इतर करनियम स्वतंत्रपणे लागू होऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणातील करपरिणाम कराराच्या अटी आणि परिस्थितीनुसार तपासणे आवश्यक आहे.