नवी दिल्ली JPN NEWS - तुमच्या कार किंवा दुचाकीचा थर्ड-पार्टी विमा संपला आहे का? असे असल्यास भविष्यात पेट्रोल किंवा डिझेल भरताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वैध मोटर विमा आणि इंधन पुरवठा यांना जोडण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रायोगिक प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे भविष्यात ‘विमा नाही तर इंधन नाही’ अशी व्यवस्था लागू होण्याची शक्यता आहे.
देशातील ५६ टक्के वाहनांचा विमा नाही -
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात एकूण ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहने आहेत. त्यापैकी तब्बल १६.५४ कोटी वाहनांकडे वैध विमा नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हणजेच देशातील सुमारे ५६ टक्के वाहनांचा विमा वैध नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
विमा नसलेल्या वाहनांची संख्या मोठी असल्याने वाहन विम्याचे अनुपालन वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.
पेट्रोल-डिझेलसाठी विम्याची तपासणी? -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) यांना वाहनाच्या वैध विम्याची माहिती आणि इंधन पुरवठा यांना जोडणारा पायलट प्रकल्प विकसित करायचा आहे.
या प्रकल्पाची सुरुवात प्रायोगिक स्वरूपात निवडक भागात करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास ही व्यवस्था पुढे इतर भागांत लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
ANPR कॅमेऱ्यांद्वारे विम्याची पडताळणी -
प्रस्तावित व्यवस्थेत ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. या माध्यमातून वाहनाचा नोंदणी क्रमांक वाचून त्याच्या विम्याची स्थिती डिजिटल पद्धतीने तपासली जाऊ शकते.
वाहन पेट्रोल पंपावर येणार → नंबर प्लेट स्कॅन होणार → विम्याची ऑनलाइन पडताळणी → वैध विमा असल्यास इंधन पुरवठा
यासाठी वाहनाचा नंबर VAHAN आणि Insurance Information Bureau (IIB) यांच्या डेटाशी जोडून विम्याची स्थिती तपासण्याची यंत्रणा विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे.
आकडे काय सांगतात? -
- एकूण नोंदणीकृत वाहने : ३०.४८ कोटी
- विमा नसलेली वाहने : १६.५४ कोटी
- विमा नसलेल्या वाहनांचे प्रमाण : सुमारे ५६ टक्के
- २०२४ मधील रस्ते अपघात : ४,८७,७०५
विमा नसलेल्या वाहनांची मोठी संख्या आणि रस्ते सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर वैध थर्ड-पार्टी विमा सुनिश्चित करण्यासाठी अशा तंत्रज्ञानाधारित उपायांचा विचार केला जात आहे.
नवीन कार आणि दुचाकींसाठी विम्याचा कालावधी -
नवीन वाहनांच्या थर्ड-पार्टी विम्याच्या कालावधीबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार नवीन कारसाठी चार वर्षे, तर नवीन दुचाकीसाठी सहा वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा अनिवार्य करण्याची व्यवस्था नमूद करण्यात आली आहे.
सध्या पेट्रोल बंद होणार का? -
नाही. सध्या विमा संपलेल्या वाहनांना देशभर पेट्रोल किंवा डिझेल देणे बंद करण्यात आलेले नाही. वैध विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन पुरवठ्याशी जोडण्यासाठी सध्या पायलट प्रकल्प विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे ‘आजपासून विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल मिळणार नाही’ असा नियम लागू झालेला नाही. पायलट प्रकल्पाचा परिणाम, त्यानंतरचे सरकारी निर्णय आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया यावर भविष्यातील व्यवस्था अवलंबून असेल.
वाहनधारकांनी मात्र आपल्या वाहनाचा थर्ड-पार्टी विमा वैध आहे की नाही, याची वेळोवेळी तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे.
No comments:
Post a Comment