लातूर / मुंबई JPN NEWS - महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील संचालकपदावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. बँकेच्या संचालकपदावर निर्धारित कालावधीपेक्षा अधिक काळ राहिल्याच्या आक्षेपावरून रिझर्व्ह बँकेने बाबासाहेब पाटील यांना संचालकपदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घडामोडीमुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद व अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी RBIकडे तक्रार दाखल केली होती. बँकेच्या १९ सदस्यीय संचालक मंडळातील आठ संचालकांनी दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर राहिल्याचा आक्षेप या तक्रारीत घेण्यात आला होता. त्यात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह आठ संचालकांची नावे देण्यात आली होती.
या प्रकरणात जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने RBIला २५ मे रोजीच्या तक्रारीवर गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
आठ संचालकांवर आक्षेप -
तक्रारीनुसार बाबासाहेब मनोहरराव पाटील, अशोकराव पाटील निलंगेकर, श्रीपतराव काकडे, स्वयंप्रभा पाटील, व्यंकटराव बिरादार, पृथ्वीराज सिरसाट, प्रमोद जाधव आणि नागोराव आर. पाटील या आठ संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत आक्षेप घेण्यात आला होता. काही संचालक बँकेशी २००४, २००८, २००९ तर बाबासाहेब पाटील यांचे नाव १९८७पासून जोडले असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या आठपैकी सात संचालकांनी राजीनामे दिल्याचा दावा करण्यात आला असून, बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा न दिल्याने त्यांच्या संचालकपदावरून कारवाईचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे.
बाबासाहेब पाटील म्हणतात, ‘RBIचा निर्णय अयोग्य’ -
दरम्यान, बाबासाहेब पाटील यांनी RBIच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. २०२१मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील तरतूद आपल्याला लागू होत असल्याने आपण बडतर्फ होऊ शकत नाही, असा त्यांचा दावा आहे. RBIचा निर्णय अयोग्य असून या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता RBIचा आदेश, दहा वर्षांच्या संचालकपदासंदर्भातील कायदेशीर तरतूद आणि बाबासाहेब पाटील यांची पात्रता हा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
भरती प्रक्रियेवरही आक्षेप -
या प्रकरणात केवळ संचालकांच्या कार्यकाळाचा मुद्दाच उपस्थित करण्यात आलेला नाही. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कथित नोकरभरती प्रक्रियेवरही तक्रारदाराने आक्षेप घेतला होता. ही भरती रद्द करून बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. तक्रारीत ३७५ पदांच्या भरतीशी संबंधित निर्णयांचाही उल्लेख करण्यात आला होता.
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २०२२-२३च्या अधिकृत वार्षिक अहवालात बाबासाहेब पाटील यांच्यासह संबंधित अनेक व्यक्ती संचालक मंडळात असल्याची नोंद आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात RBIचा कथित आदेश, न्यायालयाचे निर्देश आणि बाबासाहेब पाटील यांनी जाहीर केलेले न्यायालयीन आव्हान यामुळे पुढील कायदेशीर घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
No comments:
Post a Comment