महाराष्ट्रात विक्री, परराज्यात नोंदणी; ५६६४ वाहनांमुळे हजारो कोटींच्या महसुलाला फटका, चौकशीचे आदेश

मुंबई JPN NEWS - महाराष्ट्रात विक्री झालेली कोट्यवधी रुपयांची वाहने कर वाचवण्यासाठी परराज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशांत नोंदविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्रातील वाहन वितरकांकडून ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या तब्बल ५,६६४ वाहनांची परराज्यात नोंदणी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे महाराष्ट्राच्या मोटार वाहन कराच्या महसुलाला तब्बल २,५०० ते ३,००० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा अंदाज आहे.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संबंधित वाहनांच्या नोंदणीवेळी देण्यात आलेल्या पत्त्यांमध्ये अनियमितता आढळते का, याची तपासणी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशीसाठी वरिष्ठ मोटार वाहन निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

गुजरातसह केंद्रशासित प्रदेशांत नोंदणी - 

महाराष्ट्रातील वितरकांकडून विक्री झालेल्या या वाहनांची नोंदणी प्रामुख्याने दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव तसेच गुजरात येथे झाल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रात वाहन खरेदी करून कमी कर असलेल्या भागात त्याची नोंदणी केल्यास वाहनमालकाला मोठ्या प्रमाणात करबचत होऊ शकते. त्यामुळे या वाहनांच्या पत्त्यांची सत्यता आणि नोंदणीची प्रक्रिया आता परिवहन विभागाच्या रडारवर आली आहे.

ठाणे आरटीओ सर्वाधिक पुढे - 

परराज्यात नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र (CRTEM) देण्यात महाराष्ट्रातील काही आरटीओ कार्यालये आघाडीवर असल्याचे आकडेवारीतून दिसते. त्यात  ठाणे येथे १२७२, पिंपरी-चिंचवड येथे १०६१, नवी मुंबई येथे ६१७, पनवेल येथे ५७१ तर वडाळा येथे २८० तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे परराज्यात नोंदणी झालेल्या वाहनांच्या प्रकरणांची आता सखोल छाननी केली जाणार आहे.

वाहनांच्या पत्त्यांची होणार पडताळणी - 

परराज्यात नोंदणी करताना वाहनमालकांनी दिलेला पत्ता प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे का, संबंधित व्यक्ती त्या पत्त्यावर वास्तव्यास आहे का आणि वाहनाची नोंदणी नियमानुसार झाली आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे. पत्त्यांमध्ये किंवा कागदपत्रांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधित प्रकरणांचा अहवाल परिवहन विभागाला सादर केला जाणार आहे.

महाराष्ट्रात वाहनांची विक्री होऊनही त्यातून मिळणारा मोटार वाहन कर मात्र राज्याबाहेर जाण्याची शक्यता असल्याने या चौकशीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ५,६६४ वाहनांच्या नोंदणीमागील नेमकी प्रक्रिया आणि महसुली नुकसान किती झाले, हे चौकशीनंतर स्पष्ट होणार आहे.