मुंबई JPN NEWS - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) मुदत ठेवींमध्ये (FD) गेल्या पाच वर्षांत सुमारे १३,७८५ कोटी रुपयांची घट झाल्याचा दावा करत काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रशासकाच्या कार्यकाळात सुमारे २.४४ लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भविष्यातील देयकांसाठी निधी कुठून उपलब्ध होणार, याचा स्पष्ट हिशेब प्रशासनाने द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या विषयावर सविस्तर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि महापौरांनी विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
आठ महिन्यांत FD मध्ये ₹३,५४४ कोटींची घट? -
आझमी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये महापालिकेच्या मुदत ठेवींची रक्कम सुमारे ८१,४४९ कोटी रुपये होती. ताज्या वृत्तांनुसार ही रक्कम ७७,९०५ कोटी रुपयांवर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. म्हणजेच आठ महिन्यांत सुमारे ३,५४४ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. २०२१ मध्ये सुमारे ९१,६९० कोटी रुपये असलेल्या मुदत ठेवींच्या तुलनेत ही घट जवळपास १३,७८५ कोटी रुपये असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
मुदत ठेवींमधील घट नेमकी कोणत्या कारणांमुळे झाली, किती रक्कम प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आली आणि किती रक्कम अन्य निधी किंवा खात्यांमध्ये हस्तांतरित झाली, याचा तपशील प्रशासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी आझमी यांनी केली आहे. खर्चाला मंजुरी देणारे अधिकारी, अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि अतिरिक्त किंवा सुधारित मंजुरींची माहितीही सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
₹२.४४ लाख कोटींच्या प्रकल्पांच्या देयकांचा प्रश्न -
महापालिकेने हाती घेतलेल्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे आगामी वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर देयके द्यावी लागणार असल्याचे आझमी यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षात कंत्राटदारांना सुमारे ८,००० कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर पुढील सात ते आठ वर्षे दरवर्षी सुमारे २८,००० कोटी रुपयांची देयके द्यावी लागण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पांमध्ये वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR), सिमेंट काँक्रीट रस्ते, सात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP), पाणी वाहून नेणारे बोगदे आणि प्रमुख जलपुरवठा प्रकल्पांचा समावेश असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
या प्रकल्पांची आर्थिक बांधिलकी आणि प्रत्यक्ष देयके यांचा प्रकल्पनिहाय तपशील प्रशासनाने जाहीर करावा. कंत्राटदारांची प्रलंबित बिले, करारांनुसार भविष्यात द्यावयाचे हप्ते आणि उर्वरित कामांचा खर्च यासाठी निधी कसा उभारला जाणार, याचे वर्षनिहाय वेळापत्रकही स्पष्ट करावे, अशी मागणी आझमी यांनी केली आहे.
वेतन, निवृत्तिवेतन आणि नागरी सेवांवर परिणाम होणार का? -
मोठ्या प्रकल्पांची देयके पूर्ण करताना महापालिकेच्या दैनंदिन आर्थिक जबाबदाऱ्यांवर परिणाम होणार नाही ना, हा प्रश्नही आझमी यांनी उपस्थित केला आहे. कर्मचारी वेतन, निवृत्तिवेतन, देखभाल खर्च आणि लागू असलेल्या इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहणार का, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
“पैसे गायब झाले आहेत, असा आमचा आरोप नाही. आम्ही उत्तरदायित्वाची मागणी करीत आहोत,” असे आझमी यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक व्यवहारांचा तपशील, खर्चाला दिलेल्या मंजुरी आणि आगामी देयकांसाठी निधी नियोजन यांची कागदपत्रांसह माहिती मुंबईकरांसमोर आली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
श्वेतपत्रिकेत कोणती माहिती असावी? -
महापालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात आझमी यांनी मुदत ठेवींचा वर्षनिहाय आणि निधीनिहाय तपशील, ठेवींमधून काढण्यात आलेल्या रकमांचे व्यवहारनिहाय विवरण, निधी हस्तांतरणाची माहिती, खर्चाच्या मंजुरी आणि प्रकल्पनिहाय प्रलंबित देयकांचा समावेश श्वेतपत्रिकेत करण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय, आगामी वर्षांतील देयकांचे वेळापत्रक आणि महापालिकेच्या उत्पन्न-खर्चाचे अंदाजही जाहीर करावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. निर्वाचित प्रतिनिधींना आर्थिक निर्णयांचा आढावा घेता यावा आणि प्रशासनाला प्रश्न विचारता यावेत, यासाठी महापौरांनी हस्तक्षेप करून या विषयावर विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या मुदत ठेवींतील घट आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांची आर्थिक बांधिलकी याबाबत प्रशासनाकडून अधिकृत तपशील समोर आल्यानंतरच आर्थिक स्थितीचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याच्या मागणीवर महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment