मुंबई JPN NEWS - मुंबईत बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याची अनधिकृत वाहतूक व विल्हेवाट रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कठोर पावले उचलली आहेत. राडारोडा नियंत्रण आणि मागोवा प्रणालीवर नोंदणी न केलेल्या तसेच वाहन मागोवा व देखरेख प्रणाली नसलेल्या वाहनांद्वारे राडारोड्याची वाहतूक केल्यास प्रत्येक उल्लंघनासाठी २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. या कारवाईची अंमलबजावणी सोमवारपासून सुरू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, सरकारी संस्था आणि राडारोडा वाहतूक करणाऱ्यांसाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. बांधकाम किंवा पाडकामातून निर्माण होणारा राडारोडा कुठे आणि कसा टाकला जाणार आहे, याची माहिती संबंधित यंत्रणेकडे नोंदविणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच राडारोडा वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर वाहन मागोवा व देखरेख प्रणाली असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुंबईत दररोज सुमारे आठ हजार मेट्रिक टन बांधकाम आणि पाडकामाचा कचरा निर्माण होत असल्याचा अंदाज आहे. या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लावता तो नाले, खाड्या, खारफुटीची जंगले, पाणथळ जागा आणि वनक्षेत्रात टाकला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकारामुळे पूरस्थितीचा धोका वाढण्याबरोबरच पर्यावरणाची हानी आणि हवेच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
राडारोडा केवळ महापालिकेने अधिकृत केलेल्या ठिकाणीच टाकता येणार आहे. वाहतुकीदरम्यान राडारोडा रस्त्यावर पसरणार नाही, यासाठी वाहने पूर्णपणे झाकणेही आवश्यक असेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका कर्मचारी आणि पोलिसांची मदत घेतली जाणार आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, राडारोडा नियंत्रण प्रणालीसाठी १०९ विकासकांसह एकूण २२० विकासक, कंत्राटदार, सरकारी संस्था आणि वाहतूकदारांनी नोंदणी केली आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे बांधकाम कचऱ्याच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्याची अधिकृत ठिकाणी विल्हेवाट लावणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे.
No comments:
Post a Comment