नवी दिल्ली JPN NEWS - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि त्याच्या साधनांचा वापर करून कार्यक्रम प्रसारित करताना सावधगिरी बाळगा, अशा सूचना केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने देशातील सर्व खासगी सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल्सना दिल्या आहेत. २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अॅडव्हायझरीमध्ये बातम्यांची अचूकता, सत्यता आणि संवेदनशीलता यांच्याशी तडजोड न करता AI चा वापर सहाय्यक साधन म्हणून मर्यादित ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स कायदा आणि त्याअंतर्गत असलेल्या कार्यक्रम संहितेचे काटेकोर पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
AI वापरावर संपादकीय नियंत्रण आवश्यक -
टीव्ही कार्यक्रमांच्या निर्मितीमध्ये आणि प्रसारणामध्ये AI चा वापर करताना संपादकीय नियंत्रण कायम ठेवणे आवश्यक आहे. AI च्या मदतीने तयार केलेल्या किंवा बदल केलेल्या सामग्रीमुळे बातम्यांची सत्यता, विश्वासार्हता किंवा संवेदनशीलता बाधित होऊ नये, याची जबाबदारी संबंधित प्रसारकांची असेल. बातम्यांचे संकलन, संपादन, निर्मिती आणि प्रसारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यक्रम संहितेबाबत पुरेशी माहिती देण्याचे निर्देशही मंत्रालयाने दिले आहेत.
चॅनेल्सनी संपादकीय तपासणी यंत्रणा मजबूत करावी, तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण, कार्यशाळा आणि जनजागृती सत्रांचे आयोजन करावे, असेही मंत्रालयाने सुचवले आहे.
दहशतवादविरोधी कारवाईचे थेट प्रक्षेपण टाळा -
दहशतवादविरोधी कारवाईचे थेट प्रक्षेपण करण्याबाबतही मंत्रालयाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. अशा कारवाईचे थेट कव्हरेज न करता अधिकृत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीपुरते वृत्तांकन मर्यादित ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. संवेदनशील घटनांशी संबंधित दृश्यांमध्ये वेळेची नोंद असावी, जेणेकरून जुन्या दृश्यांमुळे प्रेक्षकांची दिशाभूल होणार नाही.
हिंसक दृश्ये आणि गुन्हेगारी बातम्यांमध्ये संयम -
गुन्हेगारी आणि हिंसाचाराशी संबंधित बातम्या सत्यापित तथ्यांवर आधारित असाव्यात. हिंसक, विचलित करणारी किंवा त्रासदायक दृश्ये प्रसारित करताना संपादकीय विवेकाचा वापर करावा. एकाच दृश्याचे वारंवार प्रसारण टाळावे आणि आवश्यकतेनुसार संवेदनशील भाग अस्पष्ट करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गुन्ह्यांचे सनसनाटीकरण करणे, हिंसाचाराचे उदात्तीकरण करणे किंवा अप्रमाणित माहिती प्रसारित करणे टाळण्यावरही भर देण्यात आला आहे. महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांच्या वृत्तांकनात संबंधित कायदे आणि गोपनीयतेच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
वादविवाद कार्यक्रमांवरही लक्ष -
थेट चर्चासत्रे आणि वादविवाद कार्यक्रमांमध्ये जातीय तेढ वाढवणारी, प्रक्षोभक किंवा देशविरोधी भूमिका प्रोत्साहित होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. चर्चेसाठी सहभागी व्यक्तींची निवड काळजीपूर्वक करावी आणि कार्यक्रमापूर्वी त्यांना आवश्यक सूचना द्याव्यात. चर्चेदरम्यान आक्षेपार्ह किंवा प्रक्षोभक वक्तव्य झाल्यास संबंधित व्यक्तीचा आवाज बंद करणे, खुलासा देणे किंवा प्रसारण थांबवणे यांसारख्या उपाययोजना कराव्यात, असे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
भारताचा अधिकृत नकाशा वापरण्याचे निर्देश -
बातम्या, ग्राफिक्स आणि अन्य दृश्य सामग्रीमध्ये भारताचा नकाशा दाखवताना भारतीय सर्वेक्षण विभागाने (Survey of India) प्रकाशित केलेला अधिकृत नकाशा वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितेची ओळख प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे उघड होईल अशी माहिती, छायाचित्रे किंवा कौटुंबिक तपशील प्रसारित करू नयेत, यावरही भर देण्यात आला आहे.
नियमभंग झाल्यास कायदेशीर कारवाई -
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, कार्यक्रम संहितेचे उल्लंघन झाल्यास केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायदा, १९९५ आणि संबंधित नियमांनुसार कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे खासगी टीव्ही चॅनेल्सनी AI चा जबाबदारीने वापर करणे, बातम्यांची पडताळणी करणे आणि संपादकीय देखरेख अधिक प्रभावी बनवणे आवश्यक ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment