मुंबई JPN NEWS - महाराष्ट्रातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले आहेत. अपुरा पाऊस, घटते जलसाठे आणि एल निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १६ ऑक्टोबरपासून सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आदेश असतानाच, दुसरीकडे मुंबई महापालिका शहरातील रस्ते धुण्यासाठी तब्बल ८ कोटी २५ लाख ३३ हजार ४८ रुपये खर्च करण्याच्या तयारीत असल्याने पाणी वापराच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राज्यातील जलसाठ्यांवर निर्माण झालेला दबाव लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाण्याचे नियोजन केले आहे. पिण्याचे पाणी, पशुधन आणि चाऱ्याच्या गरजा पूर्ण केल्यानंतरच सिंचनासाठी पाणी सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन जलसाठ्यांमध्ये आपत्कालीन बफर राखण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गळती रोखणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवणे आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा बागकाम, बांधकाम तसेच रस्ते धुण्यासाठी वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. उद्योगांनाही वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबईत रस्ते धुण्यासाठी ८.२५ कोटींचा खर्च -
एकीकडे राज्य सरकार पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्याचे निर्देश देत असताना मुंबई महापालिकेने सार्वजनिक रस्त्यांवरील धूळ आणि वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी रस्ते धुण्याची योजना आखली आहे. या कामासाठी जेटिंग यंत्रणेसह पाण्याचे टँकर भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. मुंबईतील सातही परिमंडळांमध्ये १५० दिवसांसाठी ही टँकर सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी २ हजार, ५ हजार आणि १० हजार लिटर क्षमतेचे टँकर वापरण्यात येणार आहेत. या संपूर्ण कामासाठी तब्बल ₹८ कोटी २५ लाख ३३ हजार ४८ रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. रस्त्यांवरील धूळ कमी करणे आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली असली, तरी सध्याची राज्यातील पाणीस्थिती पाहता या कामासाठी कोणत्या प्रकारचे पाणी वापरले जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
दुष्काळात पाणी वाचवायचे की रस्ते धुवायचे? -
१६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू होणार असताना आणि राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झालेल्या परिस्थितीत मुंबईतील रस्ते धुण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर करण्याचा निर्णय चर्चेचा विषय ठरत आहे. मुंबईलाही पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात प्रमुख तलावांमधील उपलब्ध साठ्याबाबत महापालिकेने यापूर्वीच सावध भूमिका घेतली आहे. १० टक्के पाणीकपात कायम ठेवल्यास मुंबईचा उपलब्ध जलसाठा पुढील वर्षी सप्टेंबरपर्यंत टिकवता येईल, असा महापालिकेच्या नियोजनातील अंदाज आहे. त्यामुळे रस्ते धुण्याची आवश्यकता आणि पाणी बचतीची गरज यांचा समतोल साधताना पिण्यायोग्य पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी किंवा अन्य पर्यायी जलस्रोत वापरले जाणार आहेत का, याबाबत महापालिकेने स्पष्ट भूमिका मांडणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये पाण्यासाठी टँकरची गरज भासत असताना, एका बाजूला नागरिकांना पाणी जपण्याचे आवाहन आणि दुसऱ्या बाजूला रस्ते धुण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च असा विरोधाभास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात मुंबईच्या रस्ते धुण्याच्या योजनेत पाण्याचा स्रोत, वापराचे प्रमाण आणि पर्यायी पाण्याचा वापर याबाबत महापालिका नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment