
मुंबई JPN NEWS - राज्यातील महामार्गांवर होणाऱ्या गंभीर अपघातांमधील जखमींना वेळेत उपचार मिळावेत आणि जीवितहानी कमी करण्यास मदत व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीला ही सेवा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असून, समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-गोवा महामार्गांवर विशेष आपत्कालीन यंत्रणा उभारण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
अपघातानंतरचा पहिला तास म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’ जखमींचे प्राण वाचविण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या काळात जखमींना योग्य वैद्यकीय उपचार मिळाल्यास गंभीर परिणाम टाळण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी, रुग्णालयांपासूनचे अंतर आणि वेळेत वैद्यकीय मदत पोहोचविण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे अनेकदा उपचारांना विलंब होतो. ही समस्या कमी करण्यासाठी हवाई रुग्णवाहिका सेवा उपयुक्त ठरू शकते, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
या प्रस्तावित सेवेच्या नियोजनासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, आरोग्य विभागाचे संचालक संजय काटकर, वाहतूक पोलीस विभागाचे अधीक्षक डॉ. सुनील भारद्वाज तसेच परिवहन, आरोग्य आणि पोलीस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
१५ नोव्हेंबरपर्यंत कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे उद्दिष्ट -
हवाई रुग्णवाहिका प्रकल्पासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करून तिला मंजुरी घेण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरअखेर उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेऊन निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. या टप्प्यांनंतर नववर्षाच्या सुरुवातीला सेवा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष सेवा सुरू होण्याची तारीख संबंधित प्रशासकीय मंजुरी आणि निविदा प्रक्रियेच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल.
तीन महत्त्वाच्या महामार्गांवर विशेष यंत्रणा -
समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-गोवा महामार्गांवर गंभीर अपघात घडल्यास जखमींना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी विशेष व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये हवाई रुग्णवाहिकांची उपलब्धता, जखमींना योग्य ट्रॉमा केअर सेंटरपर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया आणि विविध आपत्कालीन यंत्रणांमधील समन्वय यांचा समावेश असेल.
हवाई रुग्णवाहिकेची सेवा कुठून उपलब्ध होईल, कोणत्या रुग्णालयांमध्ये जखमींना दाखल केले जाईल आणि अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर मदत किती वेगाने पोहोचवता येईल, याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
परिवहन, आरोग्य आणि पोलीस विभाग एकत्र काम करणार -
या सेवेसाठी परिवहन विभाग, आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात समन्वय साधला जाणार आहे. ट्रॉमा केअर सेंटरचे जाळे निश्चित करणे, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांचे पॅनेल तयार करणे, आपत्कालीन प्रतिसादाची कार्यपद्धती ठरविणे आणि रस्ता सुरक्षा निधीतून आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यासंबंधी नियोजन केले जात आहे.
राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ हजार रस्ते अपघात होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे अपघात रोखण्याबरोबरच अपघातानंतर जखमींना शक्य तितक्या कमी वेळेत उपचार मिळवून देणारी सक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
अपघातग्रस्तांना केवळ मदत पोहोचण्यास झालेल्या विलंबामुळे जीव गमवावा लागू नये, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वेगवान आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांचा वापर करण्यावर शासनाचा भर आहे. प्रस्तावित हवाई रुग्णवाहिका सेवा प्रत्यक्षात सुरू झाल्यास महामार्गांवरील आपत्कालीन आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.


No comments:
Post a Comment