मध्यान्ह भोजन पुरवठा करणाऱ्या काही संस्थांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. काही संस्थांकडे भोजन तयार करण्यासाठी आवश्यक स्वयंपाकघराची सुविधाच नसल्याचे तपासणीदरम्यान आढळल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. अशा परिस्थितीत संबंधित संस्थांना काम कशाच्या आधारे देण्यात आले, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला.
काळ्या यादीतील संस्थांना पुन्हा काम का? -
शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा व स्थायी समिती सदस्या राजेश्री शिरवडकर यांनी महिला बचत गटांना मध्यान्ह भोजनाचे काम देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची भूमिका मांडली. मात्र, यापूर्वी काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या संस्थांना पुन्हा काम देण्यास त्यांनी आक्षेप घेतला.
विद्यार्थ्यांच्या भोजनाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड होता कामा नये, असे स्पष्ट करत शिरवडकर यांनी संबंधित संस्थांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी केली. स्वयंपाकघराची सुविधा नसलेल्या संस्थांना काम देण्यामागील प्रक्रिया आणि निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा व स्थायी समिती सदस्या राजेश्री शिरवडकर यांनी महिला बचत गटांना मध्यान्ह भोजनाचे काम देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची भूमिका मांडली. मात्र, यापूर्वी काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या संस्थांना पुन्हा काम देण्यास त्यांनी आक्षेप घेतला.
विद्यार्थ्यांच्या भोजनाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड होता कामा नये, असे स्पष्ट करत शिरवडकर यांनी संबंधित संस्थांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी केली. स्वयंपाकघराची सुविधा नसलेल्या संस्थांना काम देण्यामागील प्रक्रिया आणि निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मुदतवाढ आणि अनुभव प्रमाणपत्रांवर प्रश्न -
डॉ. सईदा खान यांनी काही संस्थांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीवर प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित संस्थांचे करार किती कालावधीसाठी आहेत, मुदतवाढ देण्यामागील कारणे काय आहेत, तसेच संस्थांनी सादर केलेल्या अनुभव प्रमाणपत्रांची पडताळणी कोणत्या पद्धतीने करण्यात आली, याची माहिती समितीसमोर ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. याशिवाय संबंधित संस्थांच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी घेण्यात आल्या का, त्यामध्ये काय आढळून आले आणि त्याचे अहवाल काय आहेत, याबाबतही प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले.
डॉ. सईदा खान यांनी काही संस्थांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीवर प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित संस्थांचे करार किती कालावधीसाठी आहेत, मुदतवाढ देण्यामागील कारणे काय आहेत, तसेच संस्थांनी सादर केलेल्या अनुभव प्रमाणपत्रांची पडताळणी कोणत्या पद्धतीने करण्यात आली, याची माहिती समितीसमोर ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. याशिवाय संबंधित संस्थांच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी घेण्यात आल्या का, त्यामध्ये काय आढळून आले आणि त्याचे अहवाल काय आहेत, याबाबतही प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले.
भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारींचा मुद्दा -
काँग्रेसचे गटनेते व स्थायी समिती सदस्य अशरफ आझमी यांनी मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा मुद्दा उपस्थित केला. या तक्रारींवर प्रशासनाने आतापर्यंत कोणती कारवाई केली, याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
प्रीती साटम यांनी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भोजनातील पोषणमूल्यांकडे लक्ष वेधले. भोजनामध्ये आवश्यक प्रमाणात कॅलरी आणि प्रथिने आहेत का, याची नियमित तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर मेनूमध्ये विविधता आणण्याची गरज असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांना केवळ खिचडीपुरता आहार न देता अधिक पौष्टिक पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
सेंट्रल किचनचा पर्याय चर्चेत
मध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी सेंट्रल किचन मॉडेल राबविण्याचा पर्यायही बैठकीत चर्चेत आला. मोठ्या प्रमाणावर एकाच ठिकाणी भोजन तयार केल्यास स्वच्छता, गुणवत्ता आणि पोषणमूल्यांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येऊ शकते, असा मुद्दा मांडण्यात आला.
इस्कॉनसारख्या संस्थांच्या धर्तीवर सेंट्रल किचनची व्यवस्था उभारण्याचा विचार करण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेत महिला बचत गटांनाही सहभागी करून घेण्याची मागणी करण्यात आली.
गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नाही
प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी काही संस्था चांगल्या पद्धतीने काम करत असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि पोषणयुक्त भोजन मिळणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही ढाकणे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, तीन लाख विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन आहाराशी संबंधित हा विषय असल्याने भोजन पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची निवड, त्यांची प्रत्यक्ष क्षमता, स्वच्छतेची व्यवस्था, पोषणमूल्यांची तपासणी आणि तक्रारींवरील कारवाई याबाबत अधिक पारदर्शकता आवश्यक असल्याची भूमिका समिती सदस्यांनी बैठकीत मांडली.
काँग्रेसचे गटनेते व स्थायी समिती सदस्य अशरफ आझमी यांनी मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा मुद्दा उपस्थित केला. या तक्रारींवर प्रशासनाने आतापर्यंत कोणती कारवाई केली, याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
प्रीती साटम यांनी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भोजनातील पोषणमूल्यांकडे लक्ष वेधले. भोजनामध्ये आवश्यक प्रमाणात कॅलरी आणि प्रथिने आहेत का, याची नियमित तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर मेनूमध्ये विविधता आणण्याची गरज असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांना केवळ खिचडीपुरता आहार न देता अधिक पौष्टिक पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
सेंट्रल किचनचा पर्याय चर्चेत
मध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी सेंट्रल किचन मॉडेल राबविण्याचा पर्यायही बैठकीत चर्चेत आला. मोठ्या प्रमाणावर एकाच ठिकाणी भोजन तयार केल्यास स्वच्छता, गुणवत्ता आणि पोषणमूल्यांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येऊ शकते, असा मुद्दा मांडण्यात आला.
इस्कॉनसारख्या संस्थांच्या धर्तीवर सेंट्रल किचनची व्यवस्था उभारण्याचा विचार करण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेत महिला बचत गटांनाही सहभागी करून घेण्याची मागणी करण्यात आली.
गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नाही
प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी काही संस्था चांगल्या पद्धतीने काम करत असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि पोषणयुक्त भोजन मिळणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही ढाकणे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, तीन लाख विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन आहाराशी संबंधित हा विषय असल्याने भोजन पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची निवड, त्यांची प्रत्यक्ष क्षमता, स्वच्छतेची व्यवस्था, पोषणमूल्यांची तपासणी आणि तक्रारींवरील कारवाई याबाबत अधिक पारदर्शकता आवश्यक असल्याची भूमिका समिती सदस्यांनी बैठकीत मांडली.
No comments:
Post a Comment