मुंबई JPN NEWS - कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरातील रेल्वे ट्रॅकलगत वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. चिखलवाडी, आरसीएफ-प्रियदर्शनी ते माहुलपर्यंतच्या रेल्वे मार्गालगतच्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत त्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशीही संपर्क साधून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली.
चेंबूर, कुर्ला आणि चांदिवली विधानसभा मतदारसंघांतील पुनर्वसन, पुनर्विकास आणि विविध नागरी सुविधांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. या बैठकीत रेल्वेलगतच्या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन, महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत आर्थिक लाभ, मलनिःसारण वाहिन्यांच्या समस्या तसेच धोकादायक वस्त्यांच्या पुनर्वसनासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरातील चिखलवाडी, आरसीएफ-प्रियदर्शनी ते माहुलपर्यंत रेल्वे ट्रॅकलगत अनेक वर्षांपासून नागरिक वास्तव्यास आहेत. रेल्वे प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्याने या झोपडीधारकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही कारवाईमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, तसेच संबंधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग निघावा, यासाठी एसआरएने मुंबई महानगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधावा. या संपूर्ण परिसरातील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी सविस्तर डीपीआर सादर करावा, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले. याप्रकरणी त्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती दिली आणि केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयानेही लक्ष घालण्याची विनंती केली.
चेंबूर विधानसभा मतदारसंघातील खारदेव नगर येथील मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या बैठ्या पत्र्याच्या चाळींच्या पुनर्विकासाचा विषयही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. या वसाहतीचा एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्यासह अन्य प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा झाली. तसेच चेंबूरमधील महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या निवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रीमियमबाबत नव्या धोरणाचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
महापालिकेच्या निवासस्थानांमध्ये निवृत्तीनंतरही वास्तव्यास असलेल्या काही माजी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक लाभ आणि पेन्शन थांबविण्यात आल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. काही कर्मचाऱ्यांची मुले अनुकंपा तत्त्वावर महापालिकेत नोकरीला लागल्यामुळे त्यांना तत्काळ निवासस्थाने रिकामी करणे शक्य होत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक लाभ रोखणे योग्य नसल्याचे मत शिंदे यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून प्राधान्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील नेहरूनगर, टिळकनगर, सहकारनगर आणि नवीन टिळकनगर या म्हाडा वसाहतींमधील मलनिःसारण वाहिन्यांच्या समस्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. या परिसरातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर महापालिका, म्हाडा आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले. याशिवाय साबळे नगर, क्रांती नगर आणि संतोषीमाता नगर येथील रेल्वेलगतच्या झोपड्यांचा तसेच बर्मा सेल लाईनवरील रेल्वे प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही बैठकीत मांडण्यात आला. संबंधित नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या प्रश्नांवर आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी समस्यांकडे आमदार दिलीप लांडे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. साकीनाका पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीसाठी मुंबई महापालिकेचा आरक्षित भूखंड उपलब्ध करून देणे, डोंगरउतार आणि डोंगरपायथ्याशी असलेल्या धोकादायक वस्त्यांतील नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करणे, तसेच साकीनाका परिसरातील हरित पट्टा निवासी विभागात समाविष्ट करण्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधित विभागांना दिले.
या बैठकीला माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार तुकाराम काते, आमदार दिलीप लांडे, आमदार मंगेश कुडाळकर आणि सुजात आंबेडकर उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्यासह एमएमआरडीए आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
No comments:
Post a Comment