मुंबई JPN NEWS - अभिनेत्री आणि पर्यावरण कार्यकर्त्या दिया मिर्झा यांचा प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील जनजागृतीपर व्हिडिओ मुंबई महापालिकेच्या अधिकृत सोशल मीडिया व्यासपीठावरून हटविण्याच्या निर्णयावरून वाद अधिकच चिघळला आहे. या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून व्हिडिओ हटविण्यामागील प्रशासकीय कारणे आणि निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी मुंबईच्या माजी महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्या किशोरी किशोर पेडणेकर यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबईतील वाढते वायू आणि ध्वनिप्रदूषण तसेच नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची जनजागृती करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने दिया मिर्झा यांच्यामार्फत जनजागृतीपर व्हिडिओ तयार करून अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांवर प्रसारित केला होता. मात्र, काही राजकीय नेत्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हा व्हिडिओ हटविण्यात आल्याचे समोर आले. ही बाब महापालिकेच्या प्रशासकीय स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याचे पेडणेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
राजकीय आक्षेपांपुढे प्रशासनाने माघार का घेतली? -
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जनजागृती करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य असताना राजकीय आक्षेपांनंतर व्हिडिओ हटविण्याचा निर्णय घेणे दुर्दैवी असल्याचे पेडणेकर यांनी म्हटले आहे. महापालिकेचे निर्णय कायदा, न्यायालयीन निर्देश आणि सार्वजनिक हिताच्या आधारे घेतले गेले पाहिजेत; कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नाराजी किंवा दबावामुळे नव्हे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण हा कोणत्याही धर्माच्या विरोधातील विषय नाही. त्याला धार्मिक किंवा राजकीय रंग देऊन मूळ सार्वजनिक प्रश्नापासून लक्ष विचलित करणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. मुंबई महापालिकेने आपल्या अधिकृत व्यासपीठावरून प्रसारित केलेल्या जनजागृती संदेशाबाबत वस्तुनिष्ठ निकषांवर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. एखाद्या राजकीय व्यक्तीने आक्षेप घेतला म्हणून प्रशासनाने आपली भूमिका बदलल्यास भविष्यात अशा प्रकारच्या दबावाचा चुकीचा पायंडा पडू शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
सात मुद्द्यांवर आयुक्तांकडे मागणी -
किशोरी पेडणेकर यांनी आयुक्तांकडे सात प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. दिया मिर्झाचा व्हिडिओ आणि छायाचित्र हटविण्यामागील नेमकी प्रशासकीय कारणे तसेच निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. हा निर्णय कोणाच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असेही पत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयीन निर्देशांच्या अनुषंगाने राबविण्यात आलेल्या जनजागृती मोहिमेत बदल करण्यामागील कायदेशीर व प्रशासकीय आधार स्पष्ट करावा. हटविण्यात आलेला व्हिडिओ आणि संदेश अधिकृत सोशल मीडिया व्यासपीठावर पुन्हा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
याशिवाय मुंबईतील विविध भागांत लावण्यात आलेले फटाकेमुक्त दिवाळी आणि प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील जनजागृती फलक राजकीय आक्षेपांमुळे हटवू नयेत. भविष्यात न्यायालयीन निर्देशांनुसार किंवा जनहितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या मोहिमांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाच्या अधिकृत भूमिकेत बदल होणार नाही, याबाबत संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी मागणी पेडणेकर यांनी केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत महापालिकेने अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून नागरिकांचा संभ्रम दूर करावा, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
'महिलांच्या सामाजिक योगदानाचा सन्मान राखला पाहिजे' -
दिया मिर्झा यांना पर्यावरणविषयक कार्यासाठी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले होते, याकडेही पेडणेकर यांनी लक्ष वेधले आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या महिलेचे छायाचित्र आणि संदेश राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर हटविणे खेदजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एखाद्या महिलेला सामाजिक कार्यासाठी निमंत्रित करून तिच्या माध्यमातून जनजागृतीचा संदेश प्रसारित करायचा आणि नंतर राजकीय वाद निर्माण झाल्यावर तो संदेश हटवायचा, ही बाब योग्य नाही. अशा घटनांमुळे पर्यावरण, महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्यायासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना भविष्यात महापालिकेच्या उपक्रमांत सहभागी होण्याबाबत संकोच वाटू शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
महापालिकेची पर्यावरण संवर्धनाबाबतची मूळ भूमिका कायम ठेवून प्रशासनाने कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता निष्पक्ष निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा पेडणेकर यांनी आयुक्तांकडे व्यक्त केली आहे.
No comments:
Post a Comment