कॉंग्रेसशासित राज्यांमध्ये ६ ऐवजी ९ एलपीजी सिलिंडर मिळणार

अनुदानित एलपीजी सिलिंडरची संख्या मार्यादित करून टीकेचा धनी झालेल्या केंद्र सरकारने आज विरोधकांवर कुरघोडी करत कॉंग्रेसशासित राज्यांमध्ये ६ ऐवजी ९ एलपीजी सिलिंडर अनुदानित दराने देण्यात निर्णय घेतला. वाढीव सिलिंडरवरील अनुदानाचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. 


कॉंग्रेसच्या या नव्या खेळीनंतर आता कॉंग्रेसेत्तर पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्य सरकारांवर अनुदानित सिलिंडरची संख्या वाढविण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे. कॉंग्रेसेत्तर राज्य सरकारांनी जर त्वरित संख्या वाढविण्याचे पाऊल उचलले नाही तर त्यांना कॉंग्रेसकडून लक्ष्य केले जाणार आहे. कॉंग्रेस प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी यांनी नवी दिल्लीत ही घोषणा केली. 

तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी यूपीए सरकारपुढं ठेवलेल्या मागण्यांविषयी केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे द्विवेदी म्हणाले. यूपीएचा पाठिंबा काढल्यानंतर तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष पश्चिम बंगालमध्येही असाच निर्णय जाहीर करेल का, याकडे सा-यांचे लक्ष लागून आहे. 
ममतांच्या घेतलेल्या टोकाच्या भूमिकेनंतर डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरवर केंद्र सरकार काहीतरी सकारात्मक पाऊल उचलण्याची चिन्हं बुधवारी सकाळपासून दिसू लागली होती. तृणमूल कॉंग्रेसने पाठिंबा मागे घेतल्यानंतर बुधवारी सकाळी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी कॉंग्रेसच्या कोर कमिटीची बैठक पार पडली. या बैठकीत डिझेलची दरवाढ मागे घेणे तसेच अनुदानित एलपीजी सिलिंडरच्या संख्येत वाढ करण्याच्या निर्णयावर चर्चा झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, मल्टी ब्रँडमध्ये एफडीआयच्या मुद्दावर सरकार फेरविचार करण्याच्या तयारीत नसल्याचे या बैठकीनंतर स्पष्ट झाले होते. 

घटक पक्षांचा वाढता दबाव पाहता कॉंग्रेसमध्ये पक्ष डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरच्या मुद्यावर मात्र फेरविचार सुरु असल्याचं यातून स्पष्ट होतं.