शरीरविक्रय करणाऱ्या महिला आणि त्यांच्या मुलांसाठी उद्या, सोमवारपासून आधारकार्ड बनविण्यासाठी मोहीम संपूर्ण राज्यभर राबविली जाणार आहे. ही मोहीम २८ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार असून, यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने पुढाकार घेतला आहे.
भारतीय नागरिकांना सार्वजनिक ओळखपत्र आधारकार्डच्या माध्यमातून देण्याचा केंद्र सरकारचा उपक्रम आहे. आधारकार्ड दैनंदिन व्यवहार, खासगी व सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाचे ठरत आहे. मात्र, शरीरविक्रय करणाऱ्या महिला आणि त्यांच्या मुलांकडे आधारकार्डासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्याने त्यांना यापासून वंचित राहावे लागत आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी ही विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. या मोहिमेअंतर्गंत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्याने संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी महिलांसाठी आधारकार्ड तयार करण्यासाठी शिबीर, त्यांची तारीख आणि जागा आणि तारीख निश्चित करणे अपेक्षित आहे. स्थानिक आमदार, खासदार अथवा अन्य लोकप्रतिनिधी तसेच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या शिबिराचे उद्घाटन व्हावे, अशी विभागाची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्था तसेच शरीरविक्रय करणाऱ्या महिला व त्यांच्या मुलांच्या हक्क व पुनर्वसनासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नातून आधारकार्डसाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांबाबत तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात ही आधारकार्ड मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेचा कार्य अहवाल महिला व बाल कल्याण विभागाने २१ मार्चपर्यंत राज्य सरकारला सादर करायचा असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारतीय नागरिकांना सार्वजनिक ओळखपत्र आधारकार्डच्या माध्यमातून देण्याचा केंद्र सरकारचा उपक्रम आहे. आधारकार्ड दैनंदिन व्यवहार, खासगी व सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाचे ठरत आहे. मात्र, शरीरविक्रय करणाऱ्या महिला आणि त्यांच्या मुलांकडे आधारकार्डासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्याने त्यांना यापासून वंचित राहावे लागत आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी ही विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. या मोहिमेअंतर्गंत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्याने संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी महिलांसाठी आधारकार्ड तयार करण्यासाठी शिबीर, त्यांची तारीख आणि जागा आणि तारीख निश्चित करणे अपेक्षित आहे. स्थानिक आमदार, खासदार अथवा अन्य लोकप्रतिनिधी तसेच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या शिबिराचे उद्घाटन व्हावे, अशी विभागाची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्था तसेच शरीरविक्रय करणाऱ्या महिला व त्यांच्या मुलांच्या हक्क व पुनर्वसनासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नातून आधारकार्डसाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांबाबत तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात ही आधारकार्ड मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेचा कार्य अहवाल महिला व बाल कल्याण विभागाने २१ मार्चपर्यंत राज्य सरकारला सादर करायचा असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
