जात प्रमाणपत्र पडताळणीवर माजी न्यायमूर्तींची नजर

मुंबई : राज्यातील जात पडताळणी कमिटीच्या सावळा गोंधळावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सेवानवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापन केली. न्या. अभय ओक आणि न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या कमिटीला मूलभूत सुविधा तातडीने पुरविण्याबरोबरच सर्व कागदपत्रांचे संगणकीकरण करा तसेच सर्व जात पडताळणी कमिट्यांसाठी संकेतस्थळाची निर्मिती करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
 
जात पडताळणी प्रमाणपत्रांना होणारा विलंब आणि जिल्हा हस्तांतरणाप्रकरणी आदिवासी समाज कृती समितीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ठाणे, पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नंदुरबार आणि गडचिरोली आदी १५ जात पडताळणी कमिट्यांमध्ये ऑगस्ट २0१४ पर्यंत १ लाख ६ हजार ९३८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.तसेच शासकीय कामासाठी ५0 हजार प्रकरणे, शिक्षणासंबंधीची ४0 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहे. शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी तसेच कर्मचार्‍यांसाठी जात प्रमाणपत्राबरोबरच जात पडताळणी कमिटीचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. परंतु हे पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एका जिल्ह्यात जातीच्या दाखल्याची नोंदणी आणि दुसर्‍या जिल्ह्यात प्रमाणपत्र जात पडताळणीसाठी कागदपत्रे सादर करण्याचे प्रकार तसेच मोठय़ा प्रमाणावर जात प्रमाणपत्र नाकारण्याचे जात पडताळणी कमिटीच्या निर्णयाला आळा बसण्यासाठी आणि या कमिटींवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने नवृत्त न्यायमूर्तींची कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.