मुंबई / प्रतिनिधी - नवी मुंबईच्या पाटणकर दाम्पत्याने त्यांच्या जुळ्या मुलींना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश मिळत नसल्याची तक्रार मांडली होती. त्यावर निर्णय देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ज्या शाळा या कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रवेश देत नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. पाटणकर दाम्पत्याच्या मुलींना या कायद्यातील निकषानुसार शाळेत प्रवेश मिळण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाने कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत मिळालेच पाहिजे
जातप्रमाणपत्राच्या तक्रारीसंदर्भात, जात प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत मिळालेच पाहिजे. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटलेल्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. सातारा जिल्ह्यातील तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकार्यांनी समक्ष जाऊन तक्रारदाराला न्याय मिळवून देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. आजच्या लोकशाही दिनामध्ये आपले सरकार वेबपोर्टलवरील तक्रारींचा देखील समावेश करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे एकाच दिवसात १७ तक्रारींवर निर्णय देण्याची कार्यवाही या लोकशाही दिनात करण्यात आली.जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत मिळालेच पाहिजे
जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत मिळालेच पाहिजे
जातप्रमाणपत्राच्या तक्रारीसंदर्भात, जात प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत मिळालेच पाहिजे. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटलेल्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. सातारा जिल्ह्यातील तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकार्यांनी समक्ष जाऊन तक्रारदाराला न्याय मिळवून देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. आजच्या लोकशाही दिनामध्ये आपले सरकार वेबपोर्टलवरील तक्रारींचा देखील समावेश करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे एकाच दिवसात १७ तक्रारींवर निर्णय देण्याची कार्यवाही या लोकशाही दिनात करण्यात आली.जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत मिळालेच पाहिजे
