म्हाडाला हौसिंग स्टॉकपोटी मिळणार चार हजार घरे

317 विकसकांना न्यायालयाचा दणका 
मुंबई - जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासातून म्हाडाला हौसिंग स्टॉक न देण्याची भूमिका घेणाऱ्या 317 विकसकांना अखेर हार पत्करावी लागली आहे. ही भूमिका घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 7) दिला. त्यामुळे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाला तीन वर्षांत तब्बल चार हजार घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

विकास नियंत्रण नियमावली 33(7)नुसार शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येतो. या पुनर्विकासात म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाला हौसिंग स्टॉक देणे विकसकाला बंधनकारक आहे. या तरतुदीलाच विकसकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. म्हाडाच्या वाट्याचा हौसिंग स्टॉक देण्यास त्यांनी नकार दिला होता. 

दोन वर्षांत विविध याचिकांद्वारे 317 विकसक न्यायालयात गेले होते. या सर्व याचिका एकत्रित करून, त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. मंडळांच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह उपमुख्याधिकारी व अधिकारीही सुनावणीच्या वेळी उपस्थित होते. तत्कालीन मुख्याधिकारी एन. रामास्वामी यांनी राज्य सरकारकडून विशेष वकिलाची नियुक्ती करवून घेतली. मंडळांचे उपमुख्याधिकारी डॉ. रमेश सुरवाडे यांना न्यायालयाने बोलण्याची संधी दिल्यावर त्यांनी समर्पकपणे मंडळाची बाजू मांडली. अखेर म्हाडाच्या बाजूने न्यायालयाने निर्णय दिल्याने तीन वर्षांत म्हाडाला 317 विकसकांकडून 3,500 ते चार हजार घरे मिळतील. ही घरे संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांसाठी उपयुक्‍त ठरतील, असे डॉ. रमेश सुरवाडे यांनी सांगितले.