सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या संमतीशिवाय आमदार, खासदार, सरकारी अधिकार्‍यांची चौकशी नाही

मुंबई : सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या संमतीशिवाय दंडाधिकार्‍यांना आता आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी)च्या कलमात सुधारणा करून स्वयंस्पष्ट तरतुदीचा समावेश करण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायतीच्या सदस्यापासून ते आमदार, खासदार तसेच सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांच्या चौकशीसाठी सक्षम प्राधिकार्‍याची संमती घ्यावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात याबाबत सुनिश्‍चितता आणण्याचे निर्देश दिले होते. यापूर्वी कोणत्याही लोकप्रतिनिधी तसेच लोकसेवकाविरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर दंडाधिकारी संबंधिताच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकत असत. अशा आदेशानंतर पोलिसांकडून संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात येत असे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधी तसेच सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावर द्वेषबुद्धीने व राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन अशा तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे दिसून आले होते. यातील बहुतांश तक्रारी या निराधार व तथ्यहीन असल्याचेही आढळून आले होते. प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या लोकप्रतिनिधी व सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांना त्याचा मोठय़ा प्रमाणावर त्रासही होत असे. गैरवतर्णूक, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम आदी गुन्हे केल्याचे खाजगी खटले दाखल करण्यात येत असल्याने लोकसेवकांना आपले कर्तव्य योग्यरीत्या पार पाडता येत नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारने याची दखल घेऊन लोकसेवकाच्या चौकशीसाठी त्याच्याशी संबंधित सक्षम प्राधिकार्‍याची पूर्वसंमती आवश्यक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.