मुंडे पुढे म्हणाल्या की, राज्यात महिला व बालविकास विभागांतर्गत 63 विशेष दत्तक संस्था कार्यरत असून सदर संस्थांना बाल न्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियमांतर्गत (विशेष दत्तक संस्था) म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. या दत्तक संस्थांमध्ये या अधिनियमांतर्गत संबंधित जिल्ह्याच्या बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार अनाथ, निराधार, निराश्रीत, सापडलेली, परित्यागित अशी बालके दाखल केली जातात. दत्तक प्रक्रियेत अंतर्भूत केलेल्या सर्व घटकांना बाल कल्याण समिती, दत्तक इच्छक पालक, विशेष दत्तक संस्था-बालके, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष असे वेबपोर्टलद्वारे एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध केले आहे.
सदर नियमात दत्तक प्रक्रियेतील सर्व टप्पे स्पष्ट करुन प्रत्येक टप्प्याला कालमर्यादा ठरवून ही प्रक्रिया पारदर्शक व वेगवान करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सेंट्रल अॅडप्शन रिसोर्स ऑथरिटी (कारा) यांच्याकडून दत्तक प्रक्रियेत अंतर्भूत सर्व घटकांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. या प्रशिक्षणाद्वारे या प्रक्रियेतील अडचणींचे निराकरण करण्यात येऊन क्षमता बांधणी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करण्यात येतो. कारातर्फे टोलमुक्त हेल्प-लाईन सुरु केलेली असून त्याचा क्रमांक 1800-11-1311 असा आहे. तसेच दत्तक इच्छूक पालकांसाठी समुपदेशन सेवा सुरु केली आहे.
