आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सिडको प्रशासनाकडे नवी मुंबई मेट्रो संबंधित विविध माहिती 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी मागितली होती. सिडको प्रशासनाने 26 एप्रिल 2023 रोजी पाठविलेल्या उत्तरात जी माहिती दिली आहे त्या अनुषंगाने कामाच्या विलंबाची विविध कारणे आहेत. सिडको नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 अंतर्गत येणाऱ्या बेलापूर ते पेंधर हा मार्ग 11.10 किलोमीटर असून एकूण 11 मेट्रो स्थानके आहेत.
कंत्राटदाराला दंड आकारला नाही -
सिडको नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 चा अपेक्षित खर्च 3063.63 कोटी होता. जी कागदपत्रे दिली आहेत त्या अनुषंगाने एकूण रक्कम 3354 कोटी होत आहे. यापैकी 2311 कोटी दिले असून शिल्लक रक्कम 1043 कोटी देणे आहे. सिडको प्रशासनाने विलंब करणा-या एकाही कंत्राटदाराला दंड आकारला नाही ना काळया यादीत टाकण्याचे धाडस दाखविले.
मेट्रो सुरु करण्यात एप्रिल फुल -
सिडको नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 केव्हा सुरु होईल याबाबत कमालीची गुप्तता बाळगली गेली होती. मेट्रो स्टेशन 7 ते 11 मधील सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित स्टेशन 1 ते 6 चे काम पूर्ण करून पूर्ण मार्ग एप्रिल 2023 पर्यंत प्रवाश्यांकरिता सुरु करण्याचे लक्ष्य ठेवलेले असल्याचे सिडको प्रशासनाने तेव्हा सांगत होती. अप्रत्यक्ष सिडको प्रशासनाने मेट्रो उद्घाटन करण्याच्या अनुषंगाने नागरिकांना एप्रिल फुल केलेच. 1 मे 2011 रोजी नवी मुंबई मेट्रोचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले होते.
कंत्राटदार फुसके निघाले -
कंत्राटदार मेसर्स सजोस, महावीर, सुप्रीम या कंत्राटदारांच्या आर्थिक कमकुवत स्थितीमुळे काम पुर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे दोन्ही कंत्राट 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी रद्दबातल करण्यात आले. त्यानंतर सिडकोने स्थानक 1 ते 6 चे उर्वरित काम मेसर्स प्रकाश कॉस्ट्रोवेल, स्थानक 7 ते 8 मेसर्स बिल्ट राईट, स्थानक 9 व 11 चे काम मेसर्स यूनीवास्तु आणि स्थानक 10 चे काम मेसर्स जे कुमार यांस देण्यात आले.
परवानगीचा घोळ -
सिडको नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्रमांक 1 च्या मार्गात वीजवाहक टॉवर आणि तारांचा अडथळा होता. महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाकडून परवानगी उशीराने प्राप्त झाली. रेल्वे मार्ग हा बेलापूर जवळ सायन - पनवेल महामार्गाला छेदत असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची परवानगी, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे मंडळ आणि महामार्ग पोलिस खात्याची परवानगी मिळण्यास विलंब लागला.
अनिल गलगली यांच्या मते अश्या प्रकल्पात अभ्यास करुन योग्य नियोजन न झाल्याचा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.ज्या कंत्राटदारांनी सिडकोची फसवणूक केली आहे त्यांस काळया यादीत टाकत दंड आकारला नाही.
