४५५ कोटींच्या थकबाकीवर बीएमसीची कारवाई; ६ मालमत्तांचा ई-लिलाव सुरू

मुंबई - मालमत्ता कर थकविणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली असून ६ मालमत्तांच्या जाहीर ई-लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर २ मालमत्ताधारकांना कर भरण्यासाठी २१ दिवसांची अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत कर न भरल्यास त्यांच्या मालमत्तांचाही लिलाव केला जाणार आहे.

करनिर्धारण व संकलन विभागाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एकूण ८ मालमत्तांवर जप्ती व अटकावणीची कारवाई केली. या थकबाकीदारांकडे दंडासह तब्बल ४५५ कोटी ४८ लाख ९४ हजार ३७४ रुपयांची मालमत्ता कर थकबाकी प्रलंबित आहे. वारंवार नोटीस देऊनही कर न भरल्याने ६ मालमत्तांचा ई-लिलाव जाहीर करण्यात आला आहे.

लिलावासाठी जाहीर मालमत्ता

ई, डी, एफ दक्षिण, एच पश्चिम, पी उत्तर, पी दक्षिण आणि आर उत्तर विभागांतील खालील मालमत्तांचा ई-लिलाव होणार आहे –

गोरेगाव पश्चिम येथील मेसर्स आमीर पार्क अँड अम्युझमेंट प्रा. लि. यांचे हॉटेल (राखीव मूल्य : ₹२६८.१६ कोटी)

वांद्रे पश्चिम येथील दुकाने व कार्यालये (₹५१.४२ कोटी)

दहिसर येथील निवासी भूखंड (₹३४.८१ कोटी)

परळ येथील मोकळा भूखंड (₹३४.१४ कोटी)

माझगाव येथील जयंत ऑईल मिलची तेल गिरणी, गोदाम व कार्यालय (₹२३.२० कोटी)

मालाड–कुरार गाव येथील व्यावसायिक वातानुकूलित शेड (₹९.२३ कोटी)

याशिवाय फोर्ट परिसरातील दोन मालमत्ताधारकांना अनुक्रमे ₹२१.०३ कोटी व ₹१३.४७ कोटी इतक्या थकबाकीसाठी २१ दिवसांची अंतिम नोटीस देण्यात आली आहे.

आयुक्तांचे स्पष्ट निर्देश -

महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी व अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशानुसार ही कारवाई हाती घेण्यात आली आहे. कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या आणि आर्थिक क्षमता असूनही थकबाकी न भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर कलम २०३ ते २०६ अन्वये जप्ती व लिलावाची प्रक्रिया राबवली जात आहे.

६२०० कोटींचे उद्दिष्ट - 

सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी ६,२०० कोटी रुपयांचे करसंकलन उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. १ एप्रिल २०२५ ते ४ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान ५,४२६.८१ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत व्यापक वसुली मोहीम सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

बीएमसीने करदात्यांना निर्धारित मुदतीत थकीत कर भरून दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई टाळण्याचे आवाहन केले असून, थकबाकीदारांविरोधातील जप्ती व ई-लिलावाची कारवाई पुढेही सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.