चेंबूर वृक्ष दुर्घटनेप्रकरणी उद्यान आणि रस्ते विभागाला क्लीन चिट; कंत्राटदारांवर ७ लाखांचा दंड

मुंबई | जेपीएन न्यूज - 

चेंबूरमध्ये शाळेच्या बसवर वृक्ष उन्मळून पडल्याच्या दुर्घटनेप्रकरणी चौकशी समितीने उद्यान आणि रस्ते विभागाला सकृतदर्शनी क्लीन चिट दिली आहे. मात्र, निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत संबंधित कंत्राटदारावर ५ लाख आणि सल्लागार संस्थेवर २ लाख रुपयांचा दंड करण्याची शिफारस करण्यात आली असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी झाडांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र एसओपी (SOP) तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

चेंबूर (पश्चिम) येथील डायमंड गार्डनजवळ ३० जून रोजी शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड उन्मळून पडल्याच्या दुर्घटनेप्रकरणी नियुक्त चौकशी समितीने महत्त्वपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात झाडाजवळ सुरू असलेल्या कामादरम्यान आवश्यक खबरदारी घेण्यात त्रुटी राहिल्याचा ठपका ठेवत मे. गवार कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडवर ५ लाख रुपये आणि मे. माहिमतुरा कन्सल्टंटवर २ लाख रुपये असा एकूण ७ लाख रुपयांचा दंड करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी झाडांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रमाणित मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्यासह वृक्षतज्ज्ञांची नियुक्ती, वैज्ञानिक वृक्षछाटणी आणि जोखीम मूल्यांकन यांसारख्या व्यापक उपाययोजनाही समितीने सुचवल्या आहेत.

चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, दुर्घटनेपूर्वी संबंधित परिसरात मुसळधार पाऊस आणि ताशी २५.७ किलोमीटर वेगाने वारे वाहत होते. २८ जून ते ५ जुलै या कालावधीत मुंबईत एकूण १,१५८ झाडे आणि फांद्या पडल्याची नोंद झाली आहे.

समितीने नमूद केले आहे की, उद्यान विभागाने मान्सूनपूर्व आवश्यक वृक्षछाटणी केली होती आणि पर्जन्यजल वाहिनीच्या कामाबाबत रस्ते विभागाला वेळोवेळी सूचना दिल्या होत्या. तसेच रस्ते विभागानेही झाडाचे संरक्षण करत पर्जन्यजल वाहिनीचे काम करण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली होती. त्यामुळे या दुर्घटनेसाठी उद्यान विभाग आणि रस्ते विभाग जबाबदार नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

मात्र, पर्जन्यजल वाहिनीचे काम करणाऱ्या मे. गवार कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडने झाडाजवळ उत्खनन करताना आवश्यक ती खबरदारी घेतली नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. तसेच कामावर देखरेख ठेवणाऱ्या मे. माहिमतुरा कन्सल्टंट यांनीही प्रभावी पर्यवेक्षण केले नसल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदविला आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदारावर ५ लाख रुपये, तर सल्लागार संस्थेवर २ लाख रुपये दंड आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी चौकशी अहवालातील सर्व निष्कर्ष आणि शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी झाडांच्या सुरक्षिततेसाठी SOP, GIS आधारित वृक्ष नोंदणी, स्वतंत्र वृक्षतज्ज्ञांची नियुक्ती, वैज्ञानिक वृक्षछाटणी, सहामाही सुरक्षा लेखापरीक्षण, वृक्षमित्र संकल्पना आणि उत्खननादरम्यान झाडांच्या मुळांचे संरक्षण करण्यासह विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.