
मुंबई | अजेयकुमार जाधव | 13 July -
मुंबईत सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे लाखो नागरिक सध्या तात्पुरत्या भाड्याच्या घरांमध्ये राहत आहेत. दरम्यान, सुरू असलेल्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेत या पुनर्विकासग्रस्त मतदारांच्या नोंदणीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने लाखो मतदार SIR प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील हजारो इमारती पुनर्विकासासाठी पाडण्यात आल्या असून, त्या ठिकाणचे रहिवासी प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत इतर भागात तात्पुरत्या स्वरूपात वास्तव्यास आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या SIR फॉर्मची प्रक्रिया कशी करायची, याबाबत निवडणूक यंत्रणेतही संभ्रमाचे वातावरण असल्याची माहिती समोर आली आहे.
घाटकोपर येथील निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील पुनर्विकासाधीन इमारतींमधील मतदारांचे SIR फॉर्म कशा पद्धतीने भरून घ्यावेत, याबाबत भारत निवडणूक आयोगाने अद्याप स्पष्ट सूचना दिलेल्या नाहीत. यासंदर्भातील माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आली असून, आयोगाकडून मिळणाऱ्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
संबंधित कार्यालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, प्रारूप (Draft) मतदार यादीत एखाद्या मतदाराचे नाव नसले तरी आयोगाच्या निर्देशानुसार अंतिम (Final) मतदार यादीत पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट केली जाऊ शकतात.
मात्र, अंतिम निर्णय होईपर्यंत पुनर्विकासग्रस्त नागरिकांमध्ये संभ्रम कायम असून, त्यांच्या मतदानाच्या घटनात्मक अधिकाराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. तात्पुरत्या निवासस्थानी मतदार नोंदणी केल्यास मतदारसंघ बदलण्याची वेळ येऊ शकते, तर मूळ पत्त्यावरील प्रक्रिया स्पष्ट नसल्याने अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
मुंबईतील पुनर्विकासाचा वेग आणि त्यामध्ये सहभागी असलेल्या लाखो नागरिकांचा विचार करता, पुनर्विकासग्रस्त मतदारांसाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट धोरण तातडीने जाहीर करावे, कोणताही पात्र मतदार SIR प्रक्रियेतून वंचित राहणार नाही याची हमी द्यावी, अशी मागणी नागरिक, गृहनिर्माण संस्था आणि विविध संघटनांकडून होत आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणात भारत निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेतो आणि पुनर्विकासग्रस्त मतदारांसाठी कोणते विशेष निर्देश जारी करतो, याकडे मुंबईतील लाखो नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
English News
Lakhs of Mumbai Voters Feared to Be Left Out of SIR Process Due to Redevelopment Projects; Clarity Sought from Election Commission


No comments:
Post a Comment