मुंबई JPN NEWS - महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्याकडून स्वतःच्या विरोधातील बातम्या प्रसिद्ध होऊ नयेत, यासाठी पत्रकार आणि संपादकांवर दबाव आणला जात असल्याचा गंभीर आरोप भाजप नगरसेविका प्रिती मनोज सातम यांनी केला आहे. या प्रकरणाची तातडीने स्वतंत्र चौकशी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी महापालिका सभागृहात हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली.
महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाच्या कामकाजावर महापौरांनी यापूर्वी प्रश्न उपस्थित करत संबंधित अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर या प्रकरणासंदर्भातील माहिती काही प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचली. काही माध्यमांनी याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले. मात्र, काही वृत्तपत्रांमध्ये बातमी प्रसिद्ध होऊ नये यासाठी पत्रकार आणि त्यांच्या संपादकांशी संपर्क साधून दबाव आणण्यात आल्याचा आरोप सातम यांनी सभागृहात केला.
‘बातमी दडपण्याचा अधिकार अधिकाऱ्याला कोणी दिला?’ -
“वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. एखादी बातमी आपल्या विरोधात आहे म्हणून पत्रकार किंवा संपादकांवर दबाव आणणे हा पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे. महापालिकेचा अधिकारी कोणती बातमी प्रसिद्ध करायची आणि कोणती प्रसिद्ध होऊ द्यायची नाही, हे ठरवू शकत नाही,” असा घणाघात सातम यांनी केला.
या प्रकारासंदर्भात आपल्याकडे काही पुरावे असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, संबंधित पत्रकारांची ओळख आणि नोकरी धोक्यात येऊ नये, यासाठी त्यांची नावे जाहीर करणार नसल्याचे सातम यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या जाहिरातींच्या वापराबाबतही सवाल -
महापालिकेकडून प्रसारमाध्यमांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचा वापर दबावाचे साधन म्हणून केला जात असल्याचाही आरोप सातम यांनी केला. विरोधातील बातम्या प्रसिद्ध झाल्यास जाहिराती बंद करण्याचा दबाव संपादक किंवा मार्केटिंग विभागावर आणला जात असल्याची माहिती असल्यास, महापालिकेच्या जाहिरात वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया तपासण्याची मागणी त्यांनी केली.
“महापालिका जनतेच्या पैशातून चालते. जनसंपर्क विभागाचे काम महापालिकेची वस्तुनिष्ठ माहिती माध्यमांपर्यंत पोहोचवणे आहे; माध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे किंवा बातम्या दडपणे नाही,” असे सातम यांनी स्पष्ट केले.
चौकशी होईपर्यंत सक्तीच्या रजेची मागणी -
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित जनसंपर्क अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवावे आणि जनसंपर्क विभागाची जबाबदारी सक्षम सहायक आयुक्तांकडे सोपवावी, अशी मागणी सातम यांनी केली.
“एखादा अधिकारी महापौरांच्या भूमिकेपेक्षा मोठा झाला आहे का? महापौरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे; बातमी दडपणे हा त्यावरचा उपाय नाही,” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, सभागृहात मुद्दा उपस्थित केल्यानंतरही माध्यमांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला गेल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, असा इशारा सातम यांनी दिला. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य आणि महापालिकेच्या कारभारातील पारदर्शकता अबाधित ठेवण्यासाठी हा मुद्दा पुढेही लावून धरू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment