मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्यांसाठी राजकीय शिफारशींचा मुद्दा चर्चेत; RTIमधून माहिती समोर

मुंबई JPN NEWS - मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनेसाठी विविध राजकीय नेत्यांकडून शिफारसपत्रे देण्यात आल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार, २०२४ ते २०२६ या कालावधीत कनिष्ठ अभियंता, दुय्यम अभियंता आणि सहायक अभियंता पदावरील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा पदस्थापनेसाठी लोकप्रतिनिधींकडून महापालिका प्रशासनाकडे शिफारशी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

या शिफारशींमध्ये जलअभियंता, स्थापत्य, पर्यावरण, आरोग्य आणि पर्जन्य जलवाहिनी यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांतील अभियंत्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक अडचणी, वैयक्तिक कारणे किंवा दीर्घकाळ एकाच विभागात कार्यरत असल्याचे कारण देत बदलीची मागणी करण्यात आल्याचेही कागदपत्रांतून स्पष्ट होत असल्याचा दावा आहे.

सत्ताधारी-विरोधकांकडूनही शिफारशी? - 

या प्रकरणातील आणखी एक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे शिफारसपत्रांमध्ये विविध राजकीय पक्षांतील लोकप्रतिनिधींचा समावेश असल्याचा दावा. विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, आमदार तसेच खासदारांकडून काही अभियंत्यांच्या बदलीसाठी महापालिका प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे दौंडकर यांनी म्हटले आहे.

काही शिफारसपत्रे वरिष्ठ राजकीय नेत्यांकडे पाठवून त्यांची प्रत महापालिका प्रशासनाला देण्यात आल्याचेही समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे अभियंत्यांच्या नियमित प्रशासकीय बदल्यांच्या प्रक्रियेत राजकीय शिफारशींची भूमिका कितपत असावी, यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

यापूर्वीही बदल्यांवरून वाद - 

मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्यांचा विषय यापूर्वीही वादात आला होता. २०२५ मध्ये सहाय्यक आणि दुय्यम अभियंत्यांच्या बदल्यांवरून प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर प्रशासनाच्या पातळीवर कारवाई करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले होते.

त्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा राजकीय शिफारशींची माहिती समोर आल्याने बदल्यांच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि प्रशासकीय स्वायत्ततेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींवर निर्बंधांची मागणी - 

दरम्यान, बदल्या आणि पदस्थापना या प्रशासकीय प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने स्पष्ट धोरण आखावे, अशी मागणी संतोष दौंडकर यांनी केली आहे. लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकारच्या शिफारशी करण्यावर निर्बंध आणण्यासाठी विशेष अधिसूचना काढावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

मात्र, संबंधित शिफारशींमागील कारणे, त्यावर महापालिका प्रशासनाने घेतलेले निर्णय आणि प्रत्यक्षात किती बदल्या करण्यात आल्या, याबाबत प्रशासनाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.