मुंबईतील नगरसेवकांचा स्वेच्छा निधी १ कोटी होणार? प्रस्तावाला पालिका सभागृहाची मंजुरी

मुंबई JPN NEWS - मुंबईतील प्रभागांमधील स्थानिक नागरी कामांना गती देण्यासाठी नगरसेवकांना मिळणाऱ्या स्वेच्छा निधीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून नगरसेवकांना मिळणारा वार्षिक ६० लाख रुपयांचा स्वेच्छा निधी आता १ कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहाने मंजूर केला आहे. मात्र, या प्रस्तावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रशासकीय तसेच आवश्यक त्या पुढील मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होणे बाकी आहे.

नगरसेविका अश्विनी मते यांनी नगरसेवकांच्या स्वेच्छा निधीत वाढ करण्यासंदर्भातील ठरावाची सूचना सभागृहात मांडली होती. या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर निधी ६० लाखांवरून १ कोटी रुपये करण्यास सभागृहाने मंजुरी दिली.

१२ वर्षांत खर्च वाढला - 

नगरसेवकांच्या स्वेच्छा निधीतून प्रभागातील विविध स्थानिक नागरी कामे केली जातात. यामध्ये रस्त्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, उद्यानांचे सुशोभीकरण तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधित तातडीच्या कामांचा समावेश होतो.

मात्र, गेल्या १२ वर्षांत महागाईसोबतच बांधकाम साहित्य, मजुरी आणि इतर कामांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे पूर्वीचा ६० लाख रुपयांचा निधी सध्याच्या परिस्थितीत अपुरा पडत असल्याचे कारण देत निधी वाढवण्याची मागणी करण्यात आली.

निधी वाढीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे -

सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडे जाणार आहे. महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या अभिप्रायानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे.

आयुक्तांकडून सकारात्मक अभिप्राय मिळाल्यास प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, प्रशासनाच्या स्तरावर प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही किंवा पुढील मान्यता आवश्यक ठरल्यास तो राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविला जाऊ शकतो.

विकासकामांना मिळणार चालना? -

नगरसेवकांचा स्वेच्छा निधी १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्यास प्रभागनिहाय छोट्या-मोठ्या नागरी कामांसाठी उपलब्ध निधीत वाढ होणार आहे. त्यामुळे रस्ते, स्वच्छता, उद्याने आणि इतर स्थानिक सुविधांशी संबंधित कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र, सभागृहाची मंजुरी म्हणजे निधीवाढीची अंतिम अंमलबजावणी नव्हे, हे महत्त्वाचे आहे. आयुक्तांचा अभिप्राय आणि आवश्यक पुढील प्रशासकीय मंजुरीनंतरच नगरसेवकांना वाढीव १ कोटी रुपयांचा स्वेच्छा निधी प्रत्यक्ष उपलब्ध होणार आहे.