मुंबई JPN NEWS - शासकीय रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण औषधे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आधुनिक ड्रग डिटेक्शन मशीन कार्यान्वित केली आहेत. राज्यातील आठ विभागांमध्ये ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली असून, औषधांच्या नमुन्यांची अवघ्या दोन ते तीन मिनिटांत प्राथमिक तपासणी करणे शक्य होणार आहे. तपासणीदरम्यान संशयास्पद किंवा गुणवत्तेबाबत त्रुटी आढळणारे नमुने पुढील प्रयोगशाळीय तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
आरोग्य भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय काटकर आणि डॉ. सुनील भोकरे उपस्थित होते. यावेळी ड्रग डिटेक्शन मशीनचे प्रात्यक्षिकही दाखवण्यात आले. ही यंत्रणा नोबेल पुरस्कार विजेते भारतीय शास्त्रज्ञ सर सी. व्ही. रमण यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ‘रमण इफेक्ट’ या वैज्ञानिक तत्त्वावर आधारित आहे. एका मशीनची किंमत सुमारे १ कोटी २० लाख रुपये असल्याचे विभागाने सांगितले.
तक्रारीची वाट न पाहता औषधांची तपासणी -
शासकीय आरोग्य संस्थांना पुरवठा होणाऱ्या औषधांच्या गुणवत्तेवर नियमित देखरेख ठेवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. यापूर्वी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तपासणी करण्यावर भर असताना, आता औषध पुरवठा प्रक्रियेत यादृच्छिक आणि अचानक नमुना तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे औषध खरेदीपासून प्रत्यक्ष रुग्णालयात पुरवठा होईपर्यंतच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होईल, असे आबिटकर यांनी सांगितले.
वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणासह सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध यंत्रणांमार्फत खरेदी होणाऱ्या औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रियेदरम्यान सादर केलेल्या नमुन्यांमधील गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष पुरवठा झालेल्या औषधांची गुणवत्ता यामध्ये काही तफावत आहे का, हेही तपासले जाणार आहे.
आठ विभागांसाठी १६ अधिकाऱ्यांची पथके -
राज्यातील आठ विभागांसाठी स्वतंत्र तपासणी पथके तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक विभागात दोन सदस्यांचे पथक कार्यरत राहणार असून, एकूण १६ अधिकारी या कामासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांना मशीन वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पथके काम करणार आहेत.
दर महिन्याला यादृच्छिक पद्धतीने सर्वेक्षण करून औषधांचे नमुने तपासले जातील. जिल्हा रुग्णालये, महिला रुग्णालये आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य आरोग्य संस्थांमधील औषधांची तपासणी होणार आहे. वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, जिल्हास्तरीय यंत्रणा तसेच स्थानिक निधी किंवा स्थानिक खरेदीतून उपलब्ध झालेल्या औषधांचाही या प्रक्रियेत समावेश असेल.
संशयास्पद नमुन्यांची प्रयोगशाळेत पडताळणी -
ड्रग डिटेक्शन मशीनद्वारे मिळणारा निष्कर्ष हा औषधाच्या गुणवत्तेबाबतचा प्राथमिक संकेत असेल. तपासणीदरम्यान नकारात्मक किंवा संशयास्पद निरीक्षण आढळल्यास त्याची नोंद करून नमुना पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येईल. राज्यात अशा तपासणीसाठी शासनमान्य १२ प्रयोगशाळा उपलब्ध असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नमुना पाठवल्यानंतर साधारण आठ दिवसांत प्रयोगशाळेचा अहवाल मिळावा, यासाठी संबंधित प्रयोगशाळांशी समन्वय साधण्यात आला आहे. प्रयोगशाळेच्या अंतिम निष्कर्षानंतर आवश्यक माहिती ऑनलाइन अद्ययावत केली जाईल. औषधाच्या गुणवत्तेत त्रुटी, बनावटपणा किंवा अन्य नियमबाह्य बाबी आढळल्यास प्रचलित नियमांनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
औषधांबाबत नियामक कारवाई करण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनाची आहे. त्यामुळे संशयास्पद नमुन्यांची माहिती संबंधित यंत्रणेकडे पाठवून आवश्यक कारवाईसाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. सध्या ही तपासणी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांसाठी विभागामार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या औषधांपुरती मर्यादित राहणार आहे.
आरोग्य संवाद यात्रेतून सेवांचा आढावा -
आरोग्यसेवा अधिक लोकाभिमुख आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी आरोग्य संवाद यात्राही सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून गाव-वाडी पातळीवरील नागरिकांशी संवाद साधून आरोग्य सेवांचा प्रत्यक्ष लाभ, उपलब्ध सुविधांमधील त्रुटी आणि आवश्यक सुधारणांची माहिती घेतली जाणार आहे. आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधे, इंजेक्शन्स आणि डे-केअर सुविधांसह आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्यावर विभागाचा भर आहे.
१,४४० डॉक्टरांना ४ नोव्हेंबरला नियुक्तिपत्रे -
राज्यातील आरोग्य यंत्रणेतील मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे १,४४० डॉक्टरांना एकाचवेळी नियुक्तिपत्रे देण्याचे नियोजन असल्याची माहिती आबिटकर यांनी दिली. पुढील टप्प्यात १,९०० कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात येणार असून, संबंधित परीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आठ ते १५ दिवसांत नियुक्तिपत्रे देण्याचे नियोजन आहे. या नियुक्त्यांमुळे दुर्गम, आदिवासी, कोकण आणि ग्रामीण भागांतील आरोग्यसेवा बळकट होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर १५ हजार कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्याचा निर्णयही विभागाने नमूद केला. याशिवाय, १५ ऑगस्ट रोजी १२५ आरोग्य संस्थांचे लोकार्पण करण्यात आले असून, आणखी १२५ संस्थांचे लोकार्पण करण्याचे नियोजन आहे.
आरोग्य सेवांवर देखरेख आणि तक्रार निवारण -
तालुका आणि विधानसभा मतदारसंघनिहाय आरोग्यवर्धिनी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांचा सहभाग असेल. आमदारांनी दर तीन महिन्यांनी आरोग्य सेवांचा आढावा घ्यावा, तर मंत्रालय स्तरावर दर सहा महिन्यांनी कामकाजाचे परीक्षण केले जाणार आहे.
ग्रामस्तरीय जनआरोग्य समित्यांसह विविध आरोग्य समित्यांना ऑनलाइन जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आरोग्य सेवांमधील अडचणी आणि त्रुटींबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता येतील. या वर्षात १० लाख जनआरोग्य समिती सदस्य जोडण्याचे उद्दिष्ट असून, आतापर्यंत सुमारे साडेसहा ते सात लाख सदस्य जोडल्याची माहिती विभागाने दिली.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत महागड्या पीईटी स्कॅन सुविधेचा समावेश करण्यात आला असून, या सुविधेसाठी रुग्णांकडून रुग्णालयांनी पैसे घेऊ नयेत, अशी भूमिका आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली. औषध खरेदीसह विभागाच्या अन्य कामकाजात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ई-प्रणाली विकसित करण्याचे कामही सुरू आहे.
औषधांची गुणवत्ता, आरोग्य संस्थांमधील पायाभूत सुविधा, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि तंत्रज्ञानाधारित देखरेख यांचा समन्वय साधून शासकीय आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment