पाइप गॅस जोडण्यांना गती; परवाने व शुल्क सवलतींना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ

मुंबई JPN NEWS - राज्यातील घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) जोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने गॅस वितरण कंपन्यांना दिलेल्या विविध सवलतींची मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये परवानग्या २४ तासांत देणे, काही शुल्क माफ करणे आणि गॅस पाइपलाइनच्या कामांसाठी चोवीस तास काम करण्याची परवानगी देणे अशा महत्त्वपूर्ण सवलतींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार राज्यातील सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) नेटवर्कचा विस्तार वेगाने करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी या सवलती ३० जून २०२६ पर्यंत लागू होत्या. आता नगरविकास विभागाने शासन निर्णय जारी करून त्यांना मुदतवाढ दिली आहे.

परवानग्या २४ तासांत देण्याचे निर्देश - 

गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपरिषदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांकडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्यांच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार, निर्धारित अटींच्या अधीन राहून संबंधित परवानग्या मंजूर झाल्याचे (Deemed Approval) मानण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नव्या परवानग्या २४ तासांत मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

काही शुल्क माफ; रस्ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी -

गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी खोदण्यात आलेले रस्ते पूर्ववत करणे आणि विविध परवानग्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या काही शुल्कांबाबतही सवलती देण्यात आल्या आहेत. गॅस वितरण कंपन्यांना स्वतःच्या खर्चाने सार्वजनिक मालमत्ता पूर्ववत करता येणार असून, त्यासाठी आवश्यक हमीपत्र घेण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी कंपन्यांना स्वतःच्या खर्चाने ही कामे करणे शक्य होणार नाही, तेथे केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार विहित शुल्क आकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

चोवीस तास काम करण्याची मुभा -

पाइप गॅस जोडण्यांचे काम लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी संबंधित गॅस पुरवठादार कंपन्यांना २४ तास काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील विविध विभागांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांची महाराष्ट्रासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर होणारे परिणाम आणि एलपीजी उपलब्धतेवरील मर्यादा लक्षात घेता, घरगुती पाइप गॅसचा पर्याय अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यावर सरकारचा भर आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील PNG जोडण्यांच्या विस्ताराला गती मिळण्याची आणि नागरिकांना घरगुती नैसर्गिक वायूची सुविधा अधिक सुलभतेने उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.