
नवी दिल्ली JPN NEWS - जुलै २०२६ मध्ये दिल्लीतील जंतरमंतर तसेच दिल्लीबाहेरील विविध ठिकाणी घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार चौकशी समितीने (HPEC) तक्रारी आणि निवेदने स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. या घटनांमुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्ती, पोलीस कर्मचारी आणि इतर संबंधित घटकांना आपली बाजू मांडता यावी, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्ट आणि १० सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशांमध्ये नमूद केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे समिती चौकशी करणार आहे. या घटनांशी संबंधित विविध तक्रारी, उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींकडून मिळणाऱ्या माहितीचा तपास या प्रक्रियेत केला जाणार आहे.
पेलेट गन आणि महिला आंदोलकांवरील हिंसाचाराची तपासणी -
चौकशीदरम्यान पेलेट गनचा वापर, महिला आंदोलकांना लक्ष्य करून करण्यात आलेली कथित हिंसा व छळ, तसेच हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये दोन्ही बाजूंकडून झालेली अतिरेकी कृत्ये आणि मालमत्तेचे नुकसान या मुद्द्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची तपासणी समिती करणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तक्रारदारांची ओळख गोपनीय ठेवण्याची सुविधा -
प्रभावित व्यक्ती आणि असुरक्षित साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून समितीने ऑनलाइन पोर्टलची रचना केली आहे. तक्रारदारांना इच्छेनुसार आपली ओळख गोपनीय ठेवता यावी आणि ती अनावश्यकपणे उघड होऊ नये, यासाठी आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या घटनांबाबत माहिती असलेल्या व्यक्तींनी तसेच प्रभावित नागरिक आणि संबंधित घटकांनी http://hpec.nic.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन निर्धारित नमुन्यात तक्रारी किंवा निवेदने सादर करावीत, असे आवाहन समितीने केले आहे.
प्रत्यक्ष, टपालाने किंवा ई-मेलद्वारेही तक्रार सादर करता येणार -
ऑनलाइन पोर्टलव्यतिरिक्त तक्रारी, निवेदने आणि संबंधित कागदपत्रे प्रत्यक्ष सादर करण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे. त्यासाठी इच्छुक व्यक्तींनी खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा.
उच्चाधिकार चौकशी समिती (HPEC)
शिक्षा सदन, १७, राऊज ॲव्हेन्यू इन्स्टिट्यूशनल एरिया,
नवी दिल्ली – ११०००२.
कार्यालयात सर्व कामकाजाच्या दिवशी दुपारी २ ते ४ या वेळेत कागदपत्रे सादर करता येतील. तसेच, याच पत्त्यावर टपालाद्वारे किंवा hpec2026.enquiry@nic.in या ई-मेलवरही संबंधित माहिती आणि कागदपत्रे पाठवता येतील.
जुलै महिन्यातील हिंसाचाराशी संबंधित घटनांबाबत माहिती, पुरावे किंवा निवेदन देऊ इच्छिणाऱ्या सर्व संबंधित व्यक्तींनी या सुविधेचा वापर करावा, असे आवाहन उच्चाधिकार चौकशी समितीने केले आहे.


No comments:
Post a Comment