मुंबई / अजेयकुमार जाधव
महाराष्ट्रातील महानगर पालिकांना जकात व एलबीटीच्या माध्यमातून महसुल मिळत आहे. परंतू काही व्यापारी मोठ्या प्रमाणात महसुलाची चोरी करतात. त्यामुळे आपण पकडले जाऊ या कारणाने सरकारवर दबाव आणून जकात व एलबीटी हटवण्याची मागणी केली जात आहे. जकात व एलबीटी रद्द केल्यास महानगर पालिकांचा महसूल बंद होणार असल्याने येत्या ११ ते १३ डिसेंबर दरम्यान सर्व महानगर पालिकांचे कर्मचारी आपले काम बंद करतील अशी माहिती कामगार नेते शरद राव यांनी दिली.
विक्री कर खात्याच्या माहिती नुसार व्यापारी केवळ ३६ टक्के व्यवहार कर देवून करतात. तर ६० टक्के व्यवहार करांची चोरी करून केला जातो. जकात व एलबीटीच्या करामधून महानगर पालिका विविध नागरी सुविधा नागरिकांना देत असतात. जकात व एलबीटी रद्द केल्यास अश्या नागरी सुविधा देण्यामध्ये अडथळे निर्माण होतील. अश्या सुविधा नागरिकांना महानगर पालिकांना महागड्या दराने पुरवाव्या लागतील असे राव यांनी सांगितले.
भारतीय राज्य घटनेच्या ७४ व्या दुरुस्तीमधून महानगर पालिकांना सक्षम करण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे. परंतू सरकार जकात व एलबीटी रद्द करून महानगर पालिकांना दुबळे बनवण्याचे काम करत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणेही मुश्किल होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. महानगर पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होणार असल्याने ११ ते १३ डिसेंबर दरम्यान जवळ पास ४ लाख ५० हजार कर्मचारी काम बंद आंदोलन करतील असे राव यांनी सांगितले.
