राज्य शासनाचे विविध विभाग, विभागांच्या अधिपत्याखालील मंडळे आणि महामंडळांसह मंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतात. याबाबत निश्चित असे एकसमान धोरण नसल्याने काही चुकीचे पायंडे रुढ झाले होते. विशिष्ट अधिकारी आपले मूळ विभाग सोडून दीर्घकाळ प्रतिनियुक्तीवर सेवारत होते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यासंदर्भातील केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे धोरण विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने प्रतिनियुक्तीबाबतच्या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. या धोरणास आज मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली आहे.
या धोरणात काही प्रमुख बाबी समाविष्ट आहेत. त्यात ज्या संवर्गातील पदावर प्रतिनियुक्तीने जायचे आहे त्या पदाच्या मंजूर संवर्ग संख्येच्या कमाल 15 टक्यांपर्यत प्रतिनियुक्ती करता येईल. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी एकावेळी कमाल 5 वर्षापर्यंत राहणार असून प्रतिनियुक्तीचा विहित कालावधी संपताच अशी प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येणार आहे. नव्याने सेवेत दाखल होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करुन त्यानंतर किमान 5 वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावरच प्रतिनियुक्ती स्वीकारता येणार आहे. तसेच ज्यांची नियुक्ती परिविक्षाधीन म्हणून झालेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांना, नियुक्तीपासून किमान 7 वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावरच प्रतिनियुक्तीने जाता येईल. प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी इच्छूक असलेला अधिकारी-कर्मचारी ज्या संवर्गात कार्यरत आहे त्या संवर्गात 10 टक्यांपेक्षा अधिक पदेरिक्त असल्यास, त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर पाठविता येणार नाही.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांस त्याच्या संपूर्ण सेवा कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त 10 वर्षे प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल. सेवानिवृत्तीस 2 वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यास मूळ संवर्गात परत येणे आवश्यक राहील. प्रतिनियुक्तीवरुनमूळ प्रशासकीय विभाग अथवा कार्यालयात परत आल्यानंतर मूळ विभागातील मूळ संवर्गात किमान 5 वर्षे सेवा कालावधी ( Cooling Off) पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या संगणकीय प्रणालीमार्फत प्रतिनियुक्तीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यात येणार आहे. प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यास सक्षम असणारे प्राधिकारी निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रतिनियुक्तीचे धोरण प्रथमत:च निश्चित करण्यात येत असल्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही अडचणी आल्यास त्यांचे वेळीच निराकरण करण्यासाठी 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
