शासनाद्वारे थेट लाभ हस्तांतरणावर (डीबीटी) भर देण्यात येत आहे. याअंतर्गत शिष्यवृत्ती, रोजगार हमी योजनेतून मिळणारे वेतन, पेन्शन योजना, घरगुती गॅसवरील अनुदान इत्यादी रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येते. याबरोबरच शासनातर्फे विविध कल्याणकारी योजनांतील वस्तू स्वरूपातील लाभाचे वाटप देखील करण्यात येते. त्यात जनावरांचे खाद्य, कृषि औजारे, किटकनाशके, बियाणे, ताडपत्री, अंडी उबविण्याची यंत्रे, वीज पंप, पाईपलाईन, पाठ्यपुस्तके आदींचा समावेश आहे. आताथेट हस्तांतरण योजनेची व्याप्ती वाढविताना नागरिकांना दिला जाणारा लाभ वस्तू स्वरूपात न देता त्याऐवजी त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याच्या धोरणासमंत्रिपरिषदेने मंजुरी दिली आहे. हे धोरण राज्य शासनाचे सर्व विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे व महामंडळांना लागू राहणार आहे. तसेच जर एखादी वस्तू किंवा साधनसामग्री लाभार्थ्याला द्यायची झाल्यास त्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती राबविण्यात येणार आहे. यामुळे शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता येणार आहे. तसेच खरेदीत होणारे गैरप्रकार रोखण्यास मदत होऊन लाभार्थ्याचा फायदा होणार आहे.
या निर्णयामुळे विविध कल्याणकारी योजनांमधून मिळणारे लाभ लाभार्थ्यांना थेट आणि वेळेवर मिळण्याची पूर्ण शाश्वती राहील. त्याचप्रमाणे विविध विभागांद्वारे होत असलेल्या विविध प्रकारची खरेदी टळू शकेल. लाभार्थ्याला एक ठराविक रक्कम मिळणार असल्याने तो आवश्यक वस्तूची गुणवत्ता तपासून व भाव करून चांगली वस्तू खरेदी करू शकेल. लाभार्थ्याकडून स्थानिक पातळीवरच वस्तूची खरेदी केली जाणार असल्याने स्थानिक उद्योग-व्यावसायिकांना लाभ होईल. तसेच शासनाची कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक होण्याबरोबरच त्यात संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच या नवीन प्रक्रियेमुळे वस्तुंची खरेदी प्रक्रिया, वस्तुच्या गुणवत्तेबाबत निर्माण होणाऱ्या बाबी आणि अनियमितता याबाबतच्या तक्रारी राहणार नाहीत.
