मुंबई - ‘अंगणवाडी सेविका दिनी’ अर्थात २ ऑक्टोबरला खरे तर सरकारकडून अंगणवाडी सेविकांच्या सेवाभावी व समर्पित कार्याचा गौरव व्हायला हवा होता. परंतु, त्याऐवजी सरकारी अनास्था व कोडगेपणा विरोधातील संघर्षाचा एक भाग म्हणून अंगणवाडी सेविकांवर नेमक्या याच दिवशी ग्रामसभांमध्ये सरकारच्या निषेधाचा ठराव मांडण्याची वेळ येते, हे सरकारच्या नतद्रष्टतेचे संतापजनक उदाहरण असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे आणि सरकारच्या उदासीन भूमिकेचा निषेध करणारे ठराव आज ‘अंगणवाडी सेविका दिनी’राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये मंजूर झाले. यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या आंदोलनादरम्यान मांडलेल्या मागण्या अत्यंत रास्त आहेत. अंगणवाडी सेविकांचे हे आंदोलन केवळ आपल्या मानधन वाढीसाठी नव्हे तर बालके व गरोदर महिलांच्या देखभालीसाठी असलेल्या शासकीय योजनांची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी देखील आहे. बालकांच्या पोषण आहारासाठी असलेल्या प्रत्येकी ४.९२ रूपयांच्या तुटपुंज्या रक्कमेत योग्य वाढ करावी, जेणेकरून कुपोषणाशी लढता येईल, अशी व्यापक हिताची मागणीही अंगणवाडी सेविका मांडत आहेत. परंतु, सरकारने या आंदोलनाची योग्य दखल न घेता त्यात फूट पाडून येथेही ‘राजकारण’च केले.
सध्याची महागाई व वाढलेले काम पाहता अंगणवाडी सेविकांना किमान १० हजार रूपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यायला हवा. देशातील अनेक राज्यात १० हजार किंवा त्याहून अधिक मानधन दिले जाते आहे. राज्य सरकार किमान मानधन ८ हजार जाहीर करणार असेल तरी अंगणवाडी सेविका त्यास सहमत आहेत. परंतु, राज्यातील लाखो कुपोषित बालके आणि गर्भवती महिलांच्या पोषणात महत्वाची भूमिका वठवणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना ८ हजार रूपये देण्याचीही या सरकारची दानत राहिलेली नाही. केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे तर बौध्दिकदृष्ट्या देखील हे सरकार दिवाळखोर झाल्याचे स्पष्ट होते, अशी टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात अंगणवाडी सेविकांच्या समस्यांवर सरकारला घेरून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विरोधी पक्ष पुढाकार घेईल, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
