राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाच्या सहमतीने विशेष न्यायालय स्थापण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार मुंबईतील नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ व दिंडोशी येथे ५ व्यावसायिक न्यायालयांसाठी १५ डिसेंबर २०१८ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. तथापि, ही न्यायालये असमर्पित असल्याने समर्पित (dedicated) स्वरूपाचे व्यावसायिक न्यायालय आवश्यक होते. त्यानुसार नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ व दिंडोशी येथे पाच अशी १6 समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी ११२ पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांमध्ये प्रत्येक न्यायालयास एक जिल्हा न्यायाधीश, लघुलेखक (उच्चश्रेणी), शिरस्तेदार, लिपिक-टंकलेखक, दुभाषी, शिपाई अशी सात पदे असणार आहेत. त्यासाठी 8 कोटी ९४ लक्ष 68 हजार इतक्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांमुळे व्यवसाय सुलभतेसाठी मोलाची मदत होणार असून जागतिक क्रमवारीतील या संदर्भातील निर्देशांकात देशाचे स्थान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
