२६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकरी, शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी १२ उपाययोजना

मुंबई JPN NEWS - राज्यातील पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नागरिक तसेच पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी महसूल, कृषी आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. पीक परिस्थितीचे सर्वेक्षण करताना पिकांची छायाचित्रे आणि GPS कोऑर्डिनेटच्या आधारे अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.

दुष्काळग्रस्तांसाठी १२ उपाययोजना - 

दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत.

याशिवाय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करणे, गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी पुरेसा अन्नधान्य पुरवठा करणे, चारा उपलब्ध करून देणे आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करणे यांचा समावेश आहे. ७.५ हॉर्सपावरपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यावरील क्षमतेच्या पंपांना या सवलतीचा लाभ लागू राहणार आहे.

सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुके - 

‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये ठाणे महसूल विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे.

कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या तालुक्यांना ‘प्रथम कळ’ लागू झाली आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्याचा या यादीत समावेश नाही.

पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र निर्णयाने - 

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीबाबत पंचनामे आणि विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे पीक नुकसानीचे अचूक सर्वेक्षण आणि पंचनाम्यांना शासनाने विशेष महत्त्व दिले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली होती. त्यानंतर दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.