दलितांच्या २३ हजार २५८ कोटींवर सरकारचा डल्ला - ललित बाबर

नवी मुंबई : अनुसूचित जातीच्या लोकांना दारिद्रय़रेषेच्यावर आणणे आणि त्यांना स्वत:च्या उपजीविकेचे साधन मिळावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने विशेष घटक योजना कार्यान्वित केली आहे. मात्र फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेणार्‍या महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या या योजनेला हरताळ फासत अवघ्या १५ वर्षांत दलितांच्या हक्कांच्या २३ हजार २५८ कोटी रुपयांवर डल्ला मारून हे पैसे इतरत्र वळवल्याचे उघडकीस आल्याचा आरोप डॉ. आंबेडकर शेती विकास आणि संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष ललित बाबर यांनी केला. दरम्यान, २0१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर अर्थसंकल्पातील बौद्धांसाठीचे २८१६.२७ कोटी रुपये या सरकारने नाकारल्याचा संतापजनक प्रकारही समोर आल्याचे बाबर यांनी म्हटले आहे.

मागासवर्गीयांचा विकास व्हावा याकरिता केंद्राने १९८0-८१ मध्ये विशेष घटक योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या १0 टक्के इतका निधी सामाजिक न्याय विभागास उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेंतर्गत ५ वर्षांत या वर्गाला दारिद्रय़रेषेच्यावर आणले जाईल, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विश्‍वास व्यक्त केला होता, तर यूपीए सरकार सत्तेवर आल्यावर सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री सदस्य असलेल्या नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या बैठकीतही मनमोहनसिंग यांनी १0 वर्षांत अनुसूचित जाती-जमातीला आर्थिक आणि सामाजिक विकासात अन्य नागरिकांच्या बरोबरीने आणले जाईल, असे वक्तव्य केले होते; परंतु या सर्वच घोषणांना तिलांजली देत देशभरातील दलितांच्या अर्थसंकल्पातील कोट्यवधी रुपयांवर दरोडा टाकण्याचे काम प्रत्येक राज्याकडून झाले आहे.

महाराष्ट्र सरकारनेही १९९५ ते २0१२ या १५ वर्षांच्या काळात दलितांच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद न करता राज्यातील दलितांचे २३२५८.९७ कोटी रुपये इतरत्र वळवले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या अर्थसंकल्पीय पुस्तकात अनुसूचित जाती आणि बौद्धांची संख्या १६ टक्के दाखवली असतानाही महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात या वर्गाची लोकसंख्या १६ टक्के आहे, असे कधीच गृहित धरले जात नाही. त्यामुळे अवघ्या १५ वर्षांत २३ हजार २५८ कोटी रुपयांचा फटका दलितांना बसला आहे. २0१३-१४ च्या अर्थसंकल्पीय वर्षातही ३ हजार ८१६ कोटी रुपये पळवले आहेत. शिवसेना-भाजपा युती आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारच्या काळात या घटना घडल्या आहेत. सरकारकडूनच दलितांच्या हक्कांच्या निधीवर डाका टाकण्याचे काम केले जात असेल तर त्यांचा विकास होणार कसा, असा सवाल उपस्थित करत दलितांनी संघर्षासाठी तयार राहावे. आगामी निवडणुकीत प्रस्थापितांना धक्का देऊन चांगले शासन, चांगले प्रशासन देणारे लोकप्रतिनिधी निवडावेत, असे आवाहन ललित बाबर यांनी केले आहे.