.jpeg)
मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांच्या नियमानुसार बांधकाम झालेले परंतु विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupation Certificate) न मिळालेल्या २५ हजारांहून अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य तथा पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
मंत्रालयामध्ये यासंदर्भात आयोजित बैठकीस माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार मनीषा चौधरी आणि उत्तर मुंबईतील स्थानिक पदाधिकारी तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यासाठी नगर विकास विभाग २ ऑक्टोबरपासून नवे धोरण लागू करणार आहे. या धोरणाअंतर्गत बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणीसारख्या कारणांमुळे ‘ओसी’ रोखल्या गेलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार आहे.
त्याचप्रमाणे, नियमावलीतील बदल, धोरणातील बदल यामुळे अडकलेल्या इमारतींनाही मोकळीक मिळेल. तसेच विकासकाकडून प्रशासनाला द्यावयाच्या जागा/फ्लॅट्स न दिल्यामुळे नागरिक अडचणीत असतील तरीही त्यांना ‘ओसी’ मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन राबविली जाणार आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सोसायटींनी पुढाकार घ्यावा. नव्या धोरणात सोसायटींनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरित्या प्रस्ताव दिल्यास पार्ट-ओसी मिळू शकेल. जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत ओसी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागणार.
मुंबईकरांसाठी घेतलेल्या या अतिशय दिलासादायक निर्णयाबद्दल पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या संधीचा मुंबईकरांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान तथा मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment