- अजेयकुमार जाधव (मोबाईल - 9969191363)
मुंबई ही पुनर्विकासाची राजधानी बनली आहे. शहरातील हजारो जुन्या इमारती पाडल्या जात आहेत. त्यांच्या जागी आधुनिक उंच टॉवर्स उभे राहत आहेत. सरकार याला विकासाचे मॉडेल म्हणते. पण या विकासाच्या चमकदार चित्रामागे एक गंभीर प्रश्न आज समोर उभा ठाकला आहे—पुनर्विकासग्रस्त मुंबईकरांचा मतदानाचा अधिकार धोक्यात येणार आहे का?
आज मुंबईतील लाखो नागरिक आपल्या मूळ घरात राहत नाहीत. ते विकासाच्या प्रक्रियेतील बळी आहेत. पुनर्विकासामुळे त्यांनी आपली घरे रिकामी केली, भाड्याच्या घरात स्थलांतर केले. हा त्यांचा स्वेच्छेचा निर्णय नव्हता; तो शासनाच्या धोरणामुळे आणि पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेला परिणाम आहे.
अशा वेळी निवडणूक आयोगाची Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण पुनर्विकासग्रस्त नागरिकांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने हजारो नव्हे, तर लाखो मतदार संभ्रमात आहेत.
मतदाराने मतदान करायचे कुठे? मूळ पत्त्यावर की तात्पुरत्या भाड्याच्या घराच्या पत्त्यावर? BLO पडताळणी करणार कशी? इमारतच अस्तित्वात नसताना पडताळणीचा आधार काय? या प्रश्नांची ठोस उत्तरे अद्याप उपलब्ध नाहीत.
विशेष म्हणजे, निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पुनर्विकासग्रस्त इमारतींसाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून अद्याप स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरही संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मुंबईतील अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये एका सोसायटीत शेकडो मतदार असतात. संपूर्ण शहराचा विचार केला तर हा आकडा लाखोंमध्ये जातो. या सर्व मतदारांना तात्पुरत्या पत्त्यावर नाव नोंदविण्यास सांगितले, तर त्यांचा मतदारसंघ बदलू शकतो. त्यानंतर पुनर्विकास पूर्ण झाल्यावर पुन्हा मूळ पत्त्यावर नाव हस्तांतरित करण्यासाठी आणखी एक प्रक्रिया करावी लागेल. एका नागरिकाला त्याच मतदानाच्या हक्कासाठी दोनदा शासकीय प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणे, ही व्यवस्था अपयशी ठरत असल्याचे लक्षण नाही का?
लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हा कोणत्याही सरकारची देणगी नसतो. तो भारतीय संविधानाने प्रत्येक पात्र नागरिकाला दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली नागरिकांना घर सोडावे लागत असेल, तर त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे ही शासन आणि निवडणूक यंत्रणेची संयुक्त जबाबदारी आहे.
आज गरज आहे ती राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची नाही. गरज आहे स्पष्ट आणि एकसमान धोरणाची. पुनर्विकासग्रस्त मतदारांसाठी स्वतंत्र SIR मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करणे, त्यांच्या मतदार नोंदणीची स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे आणि एकाही पात्र मतदाराचे नाव प्रक्रियेतून वगळले जाणार नाही, याची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.
मुंबईकरांनी विकासासाठी आपल्या घरांचा त्याग केला. आता त्यांना लोकशाहीतील सर्वात मोठा अधिकार सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा संघर्ष करावा लागणार असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न राहणार नाही; तो लोकशाहीवरील विश्वासाचा प्रश्न ठरेल.
सरकारने पुनर्विकास दिला, पण त्या बदल्यात मुंबईकरांना मतदानाच्या हक्कासाठी भटकावे लागणार असेल, तर हा विकास नेमका कोणासाठी आहे, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे.
या बातम्याही वाचा -
पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे मुंबईतील लाखो मतदार SIR प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भीती; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष
Lakhs of Mumbai Voters Feared to Be Left Out of SIR Process Due to Redevelopment Projects; Clarity Sought from Election Commission
JPN NEWS
No comments:
Post a Comment