मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी धोरण

मुंबई JPN NEWS - मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष समिती स्थापन केली आहे. या अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी सर्वंकष धोरण तयार करून पुढील तीन महिन्यांत स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही समिती स्थापन केली आहे. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय समिती काम करणार आहे.

राज्यभरातील शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत महसूल विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाच्या कक्षेत मुंबई महापालिका, पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला नव्हता.

या तीन महानगरपालिका क्षेत्रांतील राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी स्वतंत्र आणि सर्वंकष धोरण आवश्यक असल्याने विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग हे अध्यक्ष असून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, बृहन्मुंबई महापालिका, पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित भूमिअभिलेख अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहआयुक्त (सामान्य प्रशासन) हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

समिती मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणासाठी SRA, MHADA तसेच इतर संबंधित प्राधिकरणांच्या विद्यमान धोरणांचा अभ्यास करणार आहे. त्याआधारे या भागांसाठी सर्वंकष धोरणाच्या शिफारशी करण्यात येणार आहेत.

तसेच, केंद्र सरकार किंवा केंद्राच्या अधीन असलेल्या प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाबाबतही समिती विशेष शिफारशी करणार आहे.

समितीने आपले काम पूर्ण करून तीन महिन्यांच्या आत अंतिम आणि स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या समितीच्या अहवालानंतर मुंबईसह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील २०११ पूर्वीच्या निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाबाबत पुढील धोरण निश्चित होणार आहे.