
मुंबई 26 जून : बेस्ट उपक्रमाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुंबई महापालिकेकडून आणखी 3,941 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची आवश्यकता असल्याची मागणी बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी केली. स्थायी समितीसमोर सादरीकरण करताना त्यांनी सांगितले की, महसूल वाढविण्यासाठी विविध सुधारणा राबविण्यात येत असून, पुढील दोन वर्षांत बेस्ट उपक्रम स्वावलंबी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सेठी यांनी सांगितले की, स्ट्रीट लाईटच्या खांबांवरील जाहिरातींमधून उत्पन्न वाढविणे, वीजचोरी व वीजगळती रोखण्यासाठी जुनी यंत्रणा बदलून नवीन केबल टाकणे, स्मार्ट मीटर बसविणे आदी उपाययोजना सुरू आहेत. मात्र, परिवहन विभागातील वाढती तूट आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देयकांमुळे अतिरिक्त आर्थिक मदतीची गरज निर्माण झाली आहे.
त्यांच्या मते, 2026-27 या आर्थिक वर्षात परिवहन सेवेची तूट 2,439 कोटी रुपये इतकी राहणार आहे. तसेच, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी व अंतिम देयकांसाठी 1,502 कोटी रुपये आवश्यक आहेत. त्यामुळे एकूण 3,941 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. 1 जून 2024 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत निवृत्तीवेतनाशी संबंधित देणी भागविण्यासाठी 1,751 कोटी रुपयांची गरज असून, त्यापैकी महापालिकेने आतापर्यंत 500 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या 14 वर्षांत मुंबई महापालिकेकडून बेस्टला 12,300 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले असून, त्यातील मोठा हिस्सा कर्मचाऱ्यांची देणी भागविण्यासाठी खर्च करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 2012-13 आणि 2013-14 या दोन वर्षांतच बेस्टला 1,600 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भाडेतत्त्वावरील बसवर भर -
सध्या बेस्टकडे 249 स्वमालकीच्या बस असून, सुमारे 2,500 बस भाडेतत्त्वावर चालविल्या जात आहेत. येत्या काही वर्षांत भाडेतत्त्वावरील बसांची संख्या 10 हजारांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही सेठी यांनी सांगितले.
विद्युत विभाग नफ्यात, परिवहन तोट्यात -
बेस्टच्या विद्युत विभागाने 4,624 कोटी रुपयांचे उत्पन्न आणि 4,509 कोटी रुपयांचा खर्च नोंदवत 115 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. मात्र, परिवहन विभागाचे 1,371 कोटी रुपयांचे उत्पन्न आणि 3,567 कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याने मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले की, बेस्टच्या सक्षमीकरणाबाबत 5 जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली असून, उपक्रमाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे.


No comments:
Post a Comment