मुंबई - सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील (हाऊसिंग सोसायटी) मेनटेनन्स आकारणीबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपीलीय न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, सार्वजनिक सुविधांच्या देखभालीसाठीचा खर्च फ्लॅटच्या क्षेत्रफळानुसार नव्हे तर प्रति युनिट समान पद्धतीने आकारला जावा, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांच्या आकारणी पद्धतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील सांताक्रूझ परिसरातील एका गृहनिर्माण संस्थेत हा वाद निर्माण झाला होता. संबंधित सदस्याच्या दोन सदनिकांवर अनुक्रमे सुमारे १५ लाख आणि १७ लाख रुपयांची थकबाकी मेनटेनन्सच्या नावाखाली आकारण्यात आली होती. या आकारणीविरोधात सदस्याने सहकारी न्यायालयात दाद मागितली होती. प्राथमिक न्यायालयाने सदस्याच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर सोसायटीने अपील केले होते.
मात्र, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपीलीय न्यायालयानेही सोसायटीचा दावा फेटाळून लावत, एवढी मोठी थकबाकी कोणत्या निकषांवर आकारण्यात आली याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण सोसायटी देऊ शकली नसल्याचे नमूद केले.
निर्णयात न्यायालयाने लिफ्ट, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, कॉमन एरिया लाइटिंग, क्लब हाऊस आणि स्विमिंग पूल यांसारख्या सुविधांचा वापर सर्व सदस्यांकडून समान स्वरूपात केला जातो, असे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे फ्लॅटचे क्षेत्रफळ मोठे असल्यामुळे संबंधित सदस्य या सुविधांचा अधिक वापर करतो, असे गृहीत धरता येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने एप्रिल २००० मधील महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाचाही आधार घेतला. या आदेशानुसार सार्वजनिक आणि सामायिक सुविधांशी संबंधित खर्च सर्व सदस्यांकडून समान पद्धतीने वसूल करणे अपेक्षित आहे. फ्लॅटचे क्षेत्रफळ हे अशा सुविधांच्या वापराचे मोजमाप ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे मोठ्या क्षेत्रफळाच्या सदनिकाधारकांकडून अतिरिक्त मेनटेनन्स आकारणाऱ्या सोसायट्यांना धक्का बसण्याची शक्यता असून, भविष्यातील वादांमध्ये या निकालाचा संदर्भ दिला जाणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
No comments:
Post a Comment