१ ऑगस्टपासून वाहनचालक परवान्यासाठी महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक

मुंबई | जेपीएन न्यूज | ७ जुलै -

राज्यात वाहनचालक परवाना (Driving Licence) मिळविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून महाराष्ट्र अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील नवीन नियमावलीची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

यावेळी त्यांनी राज्यातील अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. बाईक टॅक्सी क्षेत्राचे नियमन करून राज्याचा महसूल वाढविणे आणि युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवीन व्यवस्थेनुसार बाईक टॅक्सी चालकांकडून दररोज ५ रुपये महसूल आणि प्रत्येक राईडमागे २ रुपये कल्याण निधीसाठी जमा करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच चालकाकडे वैध वाहनचालक परवाना, सार्वजनिक सेवा वाहनाचा बॅज आणि पोलीस चारित्र्य पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

अनधिकृत बाईक टॅक्सीविरोधातील कारवाईत एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत ८१४ वाहनांवर कारवाई, १५१ वाहने जप्त, १४ एफआयआर दाखल करण्यात आले असून १६.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तर एप्रिल ते मे २०२६ या दोन महिन्यांत २११ वाहनांवर कारवाई, ६६ वाहने जप्त करून २.३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

प्रवाशांची सुरक्षितता, चालकांचे नियमन, महसूलवाढ आणि युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वंकष बाईक टॅक्सी धोरण राबवत असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.