मुंबई | जेपीएन न्यूज - मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate - OC) नसलेल्या सुमारे साडेतीन हजार इमारतींना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अशा इमारतींना ओसी देण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अभय योजनेला बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. तसेच ओसी रखडवणाऱ्या विकासकांची नावे सार्वजनिक डॅशबोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
या योजनेचा लाभ १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी वापरात आलेल्या आणि ८०० चौरस फूटांपर्यंतच्या सदनिकांना मिळणार आहे. त्यामुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्री, बँक कर्जे, पुनर्विकास आणि इतर कायदेशीर व्यवहारांमधील अडथळे दूर होण्याची अपेक्षा आहे.
महापालिकेच्या नियमानुसार बांधकामात बदल किंवा मंजूर आराखड्यापेक्षा अतिरिक्त बांधकाम झाल्यास संबंधित इमारतींना ओसी दिले जात नाही. त्यामुळे अनेक विकासक इमारती बांधून मोकळे झाले असले तरी रहिवाशांना अनेक वर्षे ओसीअभावी दंड, जादा पाणीपट्टी आणि पुनर्विकासातील अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीत सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी या प्रस्तावासाठी ठाम भूमिका घेतली. निवासी इमारतींसाठी असलेली मर्यादा अधिक व्यापक करण्याबरोबरच आवश्यक वैधानिक ना-हरकत प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या व्यावसायिक इमारतींनाही ओसी देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. काही विकासक आणि वास्तुविशारदांच्या निष्काळजीपणाची शिक्षा सर्वसामान्य मुंबईकरांना भोगावी लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
खणकर यांनी ओसी रखडवणाऱ्या विकासक आणि वास्तुविशारदांची नावे सार्वजनिक करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची तसेच भविष्यात त्यांच्या कोणत्याही बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, अशी मागणीही केली.
महापालिकेच्या मते, या योजनेचा मुख्य उद्देश नागरिकांना दिलासा देणे हा असून निवासी इमारतींसह शाळा, रुग्णालये आणि काही व्यावसायिक इमारतींनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे ओसीअभावी अनेक वर्षे अडचणीत असलेल्या हजारो मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
योजनेतील प्रमुख सवलती -
- नियमितीकरण शुल्क, बाल्कनी, ओटा आणि इतर दंडात्मक शुल्कात ५० टक्के सवलत.
- एफएसआयमुक्त जागेच्या नियमितीकरणासाठी पहिल्या सहा महिन्यांत अर्ज केल्यास दंड पूर्णपणे माफ.
- सहा ते बारा महिन्यांत अर्ज केल्यास ५० टक्के दंड आकारला जाणार.
No comments:
Post a Comment