मुंबई पूरमुक्तीसाठी पालिकेचा १३ हजार कोटींचा ॲक्शन प्लॅन; डीपीआरसाठी सल्लागाराला ११० कोटी

मुंबई JPN NEWS - दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईला भेडसावणारी तुंबण्याची समस्या कायमची दूर करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने मोठा ॲक्शन प्लॅन आखला आहे. ‘पूरमुक्त मुंबई’साठी तब्बल १३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तीन स्वतंत्र पॅकेजमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या संपूर्ण आराखड्यासाठी डिझाईन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात येणार आहे.

सल्लागाराच्या माध्यमातून मुंबईतील पूरस्थितीची कारणे, पर्जन्यजल निचरा व्यवस्था, नाले, मिठी नदी, सखल भाग तसेच समुद्राच्या भरती-ओहोटीचा परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. या कामासाठी पालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली असून, सल्लागार नियुक्ती आणि डीपीआर तयार करण्यासाठी ११० कोटी १७ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सल्लागाराला नऊ महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.

तीन पॅकेजमध्ये ११० कोटींचा खर्च - 

पूरनियंत्रणाच्या या एकात्मिक प्रकल्पाचे काम तीन पॅकेजमध्ये विभागण्यात आले आहे. पॅकेज क्रमांक १ साठी ३२.९१ कोटी रुपये, पॅकेज क्रमांक २ साठी ३२.१३ कोटी रुपये, तर पॅकेज क्रमांक ३ साठी ४५.१३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे केवळ सल्लागार नियुक्ती आणि डीपीआरच्या कामासाठी सुमारे ११०.१७ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

हवामान बदलापासून भरतीपर्यंत अभ्यास - 

मुंबईतील वाढते शहरीकरण, हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या अतिवृष्टीच्या घटना, समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ, भरती-ओहोटी, नाले व नदीपात्रांवरील वाढता दबाव आणि सखल भागांमध्ये वारंवार साचणारे पाणी यांचा या अभ्यासात विचार केला जाणार आहे. त्याआधारे मुंबईसाठी दीर्घकालीन आणि एकात्मिक पूरजोखीम व्यवस्थापन आराखडा तयार केला जाणार आहे.

पूरप्रवण भागांची शास्त्रीय पद्धतीने ओळख - 

या प्रकल्पामुळे मुंबईतील पूरप्रवण भागांची शास्त्रीय पद्धतीने ओळख करता येणार आहे. अतिवृष्टी आणि भरतीच्या काळात कोणत्या भागात किती पाणी साचू शकते, याचा अंदाज घेण्यासाठी संगणकीय मॉडेल विकसित केले जाणार आहे. त्यामुळे पूरस्थितीचा पूर्वइशारा देणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार आहे.

मिठी नदी, नाले आणि पर्जन्यजल निचऱ्यावर भर - 

मिठी नदी, प्रमुख नाले, जलवाहिन्या आणि पर्जन्यजल निचरा व्यवस्थेचे एकात्मिक नियोजन करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार पंपिंग स्टेशन, पर्जन्यजल वाहिन्या, जलसाठे, नाले रुंदीकरण आणि इतर पूरनियंत्रण उपाययोजनांसाठी वैज्ञानिक आधार मिळणार आहे.

दरवर्षीच्या मुसळधार पावसात रस्ते आणि सखल भाग पाण्याखाली जाणे, वाहतूक ठप्प होणे आणि नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत होणे यावर दीर्घकालीन तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने हा आराखडा महत्त्वाचा मानला जात आहे. डीपीआरनंतर प्रत्यक्ष कामांची दिशा स्पष्ट होणार असून, मुंबईला पूरस्थितीपासून मुक्त करण्यासाठी तब्बल १३ हजार कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत.